Trump Greenland Deal: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्यात सुरक्षा करार झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. या करारामुळे ग्रीनलँडच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेला कायमस्वरूपी अधिकार मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ग्रीनलँडमध्ये जे काही आवश्यक असेल ते करण्याची क्षमता अमेरिकेकडे राहील. तसेच या करारासाठी अमेरिकेला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी फौज वाढवणार आहे. यासाठी योग्य ठिकाणे निवडून लष्करी सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. या कामात ग्रीनलँडमधील स्थानिक लोकांसोबत काम केले जाईल, असेही ट्रम्प यांनी सांगितले.
ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा आधीपासूनच Pituffik Space Base हा महत्त्वाचा तळ आहे. हा तळ क्षेपणास्त्र इशारा, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि अंतराळ निरीक्षणासारख्या कामांसाठी वापरला जातो.
या करारानुसार, अमेरिकेच्या विरोधातील देशांना ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ उभारता येणार नाही. तसेच संवेदनशील स्वरूपाची गुंतवणूक करण्यावरही निर्बंध असतील, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. विशेषतः चीन आणि रशियाला ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ उभारता येणार नाहीत.
या घोषणेचा अर्थ ग्रीनलँड अमेरिकेचा भाग होणार असा नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, ग्रीनलँडवरील डेन्मार्कचे सार्वभौमत्व कायम राहणार आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी सांगितले की, प्रस्तावित करारात डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व तसेच ग्रीनलँडच्या नागरिकांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे.
डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडने या कराराला मान्यता दिली असली तरी त्यावर औपचारिक स्वाक्षरी आणि संसदीय प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. पुढील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बैठकीदरम्यान करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या संसद सदस्यांकडून आवश्यक मंजुरी घ्यावी लागेल.
ट्रम्प यांनी या कराराला “Infinite Life Agreement” असे संबोधले आहे. म्हणजेच या कराराला ठराविक कालमर्यादा नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी याला अमेरिकेसाठी ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हटले आहे.
ग्रीनलँडच्या सामरिक स्थानामुळे हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. आर्क्टिक भागात असलेले ग्रीनलँड उत्तर अमेरिका आणि युरोपच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अमेरिका या भागात आपले लष्करी तळ आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे दिसत आहे.
थोडक्यात, ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा कायमस्वरूपी सुरक्षा अधिकार असल्याचा दावा केला आहे; मात्र ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात किंवा अमेरिकेचा भाग झालेला नाही. कराराला अंतिम स्वरूप मिळण्यासाठी अजून अधिकृत स्वाक्षरी आणि संसदीय मंजुरी आवश्यक आहे.
