मुंबई : केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या ‘पर्सन टू मर्चंट’ (पीटूएम) यूपीआय व्यवहारांवर सुधारित व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) व अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवून पेट्रोल पंपांना संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली आहे.
केंद्राने सूट न दिल्यास १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे बंद करण्याचा इशारा मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी दिला आहे. यामुळे मुंबईकरांना रोख रक्कम जवळ बाळगावी लागणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सुधारित एमडीआर व्यवस्थेनुसार, दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या पीटूएम यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल. यात छोटे विक्रेते व सूक्ष्म व्यापाऱ्यांना काही अपवाद देण्यात आले आहेत.
पेट्रोल पंप चालकांच्या मते, इंधनाच्या किमती नियंत्रित असल्याने व व्यवहाराचा अतिरिक्त खर्च थेट ग्राहकांवर टाकता येत नाही. या शुल्कामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होणार आहे
‘डिजिटल इंडिया’च्या मोहिमेचा भाग म्हणून पेट्रोल पंपांनी डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पेट्रोल पंप चालकांचे कमिशन बदललेले नाही. त्याचवेळी परिचालन व अनुपालनाचा खर्च वाढल्याचेही डीलर्सनी निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित एमडीआरमध्ये काही प्रमाणात सवलत मिळाली नाही तर पेट्रोल पंप चालकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
