Petrol Diesel Restriction: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यावर तात्पुरते निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे अशा ग्राहकांना आता थेट पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करता येणार नाही.
सरकारी आदेशानुसार, उद्योग, व्यावसायिक संस्था, टेलिकॉम कंपन्या, वीज निर्मिती प्रकल्प आणि इतर मोठे इंधन वापरकर्ते यांनी त्यांच्या गरजा बल्क सेल पॉइंट्स अर्थात घाऊक विक्री केंद्रांमधून पूर्ण कराव्यात. पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे.
हे निर्बंध पुढील 90 दिवसांसाठी लागू राहणार आहेत. काही भागांमध्ये डिझेलची मागणी अचानक वाढल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. यामागे किरकोळ आणि घाऊक दरांमधील फरक हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्यपूर्वेतील संकटानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी सामान्य ग्राहकांवर त्याचा तात्काळ परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर नियंत्रित ठेवले आहेत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या उद्योगांना बाजारभावानुसार इंधन खरेदी करावे लागत आहे.
यामुळे घाऊक विक्री केंद्रांपेक्षा पेट्रोल पंपांवरील दर तुलनेने स्वस्त पडत असल्याने अनेक औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी थेट पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. परिणामी काही भागांमध्ये डिझेलच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य वाहनधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पेट्रोल पंपांवरून नेहमीप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध राहणार आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या उद्योग आणि संस्थांना आता घाऊक विक्री केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि बाजारातील असमतोल रोखणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
