Corporate Companies Closed India Five Years Report: भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची प्रगती, स्टार्टअप्सची वाढ आणि गुंतवणुकीचे चमकदार आकडे जरी चर्चेत असले तरी याच क्षेत्राची दुसरी बाजू लोकसभेत समोर आली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत देशात तब्बल 2,04,268 खासगी कंपन्यांना कुलुप लावावे लागले आहे.
कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2022–23 या वर्षात सर्वाधिक कंपन्या बंद झाल्या आहेत. या वर्षी तब्बल 83,452 कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मंत्रालयाने निष्क्रिय कंपन्यांना हटवण्यासाठी विशेष ‘स्ट्राइक-ऑफ ड्राइव्ह’ राबवला होता.
यापूर्वी 2021-22 मध्ये 64,054 कंपन्या बंद झाल्या, तर कोविड काळात 2020-21 मध्ये ही संख्या 15,216 होती. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये आतापर्यंत 20,365 कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की या संख्येत केवळ तोटा झालेल्या कंपन्या नाहीत, तर विलीनीकरण, पुनर्रचना, विघटन आणि कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी रद्द केलेल्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एवढ्या प्रचंड संख्येने कंपन्या बंद होत असताना त्यातील कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन किंवा सुरक्षितता यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नाही, हे सरकारने मान्य केले आहे. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले “कंपनी बंद झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही.”
शेल कंपन्यांबाबत सरकारला विचारले असता मंत्री मल्होत्रा यांनी सांगितले की ‘शेल कंपनी’ हा शब्द कायद्यात परिभाषित नाही. पण मनी लॉन्ड्रिंगसारख्या गैरव्यवहारासाठी कंपन्यांचा वापर होऊ नये यासाठी ED आणि इनकम टॅक्स विभागाशी समन्वय वाढवला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण आणि मागास भागात उद्योगांसाठी विशेष करसवलतींची मागणी वाढत असताना सरकारने स्पष्ट केले की, आता ‘प्रोत्साहन’ किंवा विशेष सूट देण्याच्या धोरणाऐवजी सिस्टम सरळ, पारदर्शक आणि कमी कर दराबाबतचे धोरण स्वीकारण्यात येत आहे. मल्होत्रा म्हणाले “सुट कमी करून कॉर्पोरेट करदर सर्वांसाठी साधा आणि पारदर्शक ठेवणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे.”
