Insurance company merger government India: बँकांच्या मर्जरच्या चर्चेनंतर आता केंद्र सरकार तीन सरकारी विमा कंपन्यांच्या मोठ्या मर्जरची तयारी करत आहे. वित्त मंत्रालय पब्लिक सेक्टरमधील तीन जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना एका छताखाली आणण्याची योजना आखत आहे. या निर्णयाचा उद्देश कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांना मजबूत बनवणे हा आहे.
मर्जरसाठी विचाराधीन कंपन्यांमध्ये
ओरिएंटल इन्शुरन्स,
नॅशनल इन्शुरन्स, आणि
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स
या तीन मोठ्या सरकारी विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. या तिन्ही कंपन्यांना एकाच युनिटमध्ये बदलण्याची योजना करण्यात आली आहे.
या तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मागील काही वर्षांत कमकुवत झाली होती. वित्त वर्ष 2019–20 ते 2021–22 दरम्यान सरकारने या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी ₹17,450 कोटींची भरीव भांडवली गुंतवणूक केली होती. तरीही त्यांच्या कामकाजातील कमकुवतपणा आणि आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी मर्जर आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाचे मत आहे.
मर्जरनंतर तयार होणारी नवी मोठी कंपनी खर्च कमी करण्यात, सतत होत असलेल्या तोट्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आणि बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.
यापूर्वी 2018–19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या तीन कंपन्यांच्या मर्जरची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र 2020 मध्ये ही योजना थंडावली. आता पुन्हा तिच्यावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे.
केंद्र सरकार सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे एनपीए कमी करणे, आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणि व्यवस्थापन मजबूत करणे यावर भर देत असून, मर्जर आणि प्रायव्हेटायझेशनचा वेग वाढत आहे.
