New Financial Rules From April 1: १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत आहे आणि याच दिवशी देशभरात काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. हे बदल केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर तुमच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहारांवर, खर्चाच्या सवयींवर आणि कर नियोजनावर थेट परिणाम करणारे आहेत.
सर्वात मोठा बदल पॅन कार्डशी संबंधित आहे. आतापर्यंत फक्त आधारच्या आधारे पॅन कार्ड मिळवणे किंवा त्यात बदल करणे शक्य होते. मात्र, १ एप्रिलपासून ही सुविधा बंद होणार आहे. आता पॅन बनवताना किंवा त्यात सुधारणा करताना अतिरिक्त कागदपत्रे देणे बंधनकारक असेल. यामागचा उद्देश म्हणजे बनावट पॅन कार्ड ओळखण्यास मदत होईल आणि कर प्रणाली अधिक सुरक्षित होईल.
याचबरोबर HRA म्हणजेच हाऊस रेंट अलाऊन्ससंबंधी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. जर एखादा कर्मचारी वर्षाला १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देत असेल, तर त्याला घर मालकाचा पॅन क्रमांक देणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही, तर घरमालक तुमचा नातेवाईक आहे की नाही, ही माहितीही नव्या फॉर्ममध्ये नमूद करावी लागणार आहे. सरकारचा उद्देश फेक HRA क्लेम्सवर बंदी घालण्याचा आहे.
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठीही मोठे बदल होणार आहेत. आता मोठ्या व्यवहारांवर आयकर विभागाची नजर असणार आहे. जर एखादी व्यक्ती वर्षभरात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल डिजिटल माध्यमातून भरत असेल किंवा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख भरत असेल, तर त्याची माहिती थेट आयकर विभागाकडे जाईल. म्हणजेच, आता तुमचा प्रत्येक खर्च तुमच्या पॅनशी जोडला जाणार आहे.
त्याचवेळी, करदात्यांसाठी एक दिलासा देणारी बाब म्हणजे आता कर भरण्यासाठी क्रेडिट कार्डचाही वापर करता येणार आहे. आतापर्यंत ही सुविधा फक्त नेट बँकिंग किंवा डेबिट कार्डपुरती मर्यादित होती. मात्र, या सुविधेचा वापर करताना प्रोसेसिंग फी किंवा अतिरिक्त शुल्क लागू शकते, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या क्रेडिट कार्डबाबतही नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. जर कंपनी तुमच्या वैयक्तिक खर्चासाठी कार्ड वापरण्याची परवानगी देत असेल आणि त्याचा खर्च कंपनी भरत असेल, तर तो एक प्रकारचा ‘परक्विझिट’ म्हणजेच अतिरिक्त लाभ मानला जाईल आणि त्यावर कर लागू शकतो. मात्र, जर खर्च पूर्णपणे अधिकृत कामासाठी असेल आणि त्याची योग्य नोंद असेल, तर कर लागणार नाही.
याव्यतिरिक्त, १ एप्रिलपासून नवीन आयकर अधिनियम २०२५ लागू होणार आहे, जो १९६१ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. या नव्या कायद्यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पेट्रोलबाबतही मोठा बदल होणार आहे. आता देशभरात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणे अनिवार्य केले जाणार आहे. यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास आणि ऊर्जा स्वावलंबन वाढवण्यास मदत होईल. मात्र, याचा परिणाम वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर आणि इंधनाच्या गुणवत्तेवर कसा होतो, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
