LPG Supply Stop If No Png Switch Rule 2026: देशातील LPG वापराबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, ज्या घरांमध्ये PNG कनेक्शन उपलब्ध आहे, त्या कुटुंबांनी 3 महिन्यांच्या आत PNG वर स्विच करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या पत्त्यावर एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा थांबवला जाईल. हा निर्णय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयकडून घेण्यात आला आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर गॅसचा पुरवठा खंडित झाला आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील अडथळ्यांमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे एलपीजीचा साठा मर्यादित आहे. वितरणावर दबाव वाढला आहे
सरकारचा उद्देश आहे की, जिथे PNG उपलब्ध आहे तिथे लोकांनी त्याचा वापर करावा, जेणेकरून एलपीजीचा साठा अशा भागांसाठी वापरता येईल जिथे पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध नाही.
PNG (Piped Natural Gas) म्हणजे पाइपद्वारे थेट घरापर्यंत पोहोचणारा गॅस.
याचे फायदे:
सिलेंडर बुकिंगची गरज नाही
सतत गॅस उपलब्ध
सुरक्षित आणि सोयीस्कर
दीर्घकालीन स्वस्त पर्याय
सरकारने Natural Gas and Petroleum Products Distribution Order, 2026 लागू केला आहे.
या आदेशानुसार:
PNG उपलब्ध असूनही अर्ज न केल्यास 3 महिन्यांनंतर LPG बंद केला जाणार
तांत्रिक अडचण असल्यास (NOC मिळाल्यास) LPG सुरू राहू शकतो
पाइपलाइनसाठी परवानग्या ठराविक वेळेत द्याव्या लागतील
मंजुरी उशिरा मिळाल्यास ती ‘Deemed Approved’ मानली जाईल
घरांमध्ये PNG कनेक्शन 48 तासांत देण्याची तरतूद
रेसिडेन्शियल सोसायटी किंवा अपार्टमेंट्समध्ये:
पाइपलाइन टाकण्यासाठी 3 दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक आहे
परवानगी न दिल्यास नोटीस दिली जाईल
त्यानंतर 3 महिन्यांनी LPG पुरवठा थांबवला जाऊ शकतो
या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना न्यायालयासारखे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे.
या निर्णयामुळे:
PNG उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये LPG हळूहळू बंद होणार
ग्राहकांना 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागणार
वेळेत अर्ज न केल्यास सिलेंडर मिळणार नाही
PNG कडे वळल्याने गॅसचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल आणि एलपीजीचा तुटवडा कमी करण्यास मदत होईल. सामान्य नागरिकांसाठी हा बदल अनिवार्य असल्याने पुढील काही महिन्यांत याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे.
