100 Percent FDI in Insurance Benefits Explained: विमा क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेलं ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक, 2025’ संसदेनं मंजूर केलं असून, यानंतर विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 74 टक्क्यांवरून थेट 100 टक्के करण्यात आली आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, या निर्णयामुळे देशात नव्या विमा कंपन्या, ब्रोकर्स आणि सेवा येतील. यामुळे विमा क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि सामान्य नागरिकांना कमी पैशात विमा मिळणं शक्य होणार आहे.
100 टक्के एफडीआयला परवानगी दिल्यामुळे विमा अधिक स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा वाढल्याने विमा प्रीमियम कमी होऊ शकतो आणि सेवा अधिक चांगल्या मिळतील. सरकारचा 2047 पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हा उद्देश साध्य करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या विधेयकाअंतर्गत इन्शुरन्स अॅक्ट 1938, एलआयसी अॅक्ट 1956 आणि IRDAI अॅक्ट 1999 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून विमा उद्योग आधुनिक आणि ग्राहककेंद्री होईल.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितलं की, पॉलिसीधारकांचे हित सर्वात महत्त्वाचे आहे. IRDAI च्या नियमांनुसार प्रत्येक विमा कंपनीला किमान 1.5 पट सॉल्व्हेन्सी रेशो ठेवणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच कंपनीकडे असलेली संपत्ती तिच्या देणींपेक्षा जास्त असली पाहिजे. एलआयसी कंपनी (LIC) मजबूत ठेवण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देत असून, एलआयसीवरील लोकांचा विश्वास आजही कायम असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विरोधकांनी या विधेयकामुळे नोकऱ्या कमी होतील, अशी भीती व्यक्त केली होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी हा दावा फेटाळला. त्या म्हणाल्या की, विमा क्षेत्र खुले झाल्याने नव्या कंपन्या, आणि सेवा येतील, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.
आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये एलआयसीचं AUM 6.45 टक्क्यांनी वाढून 54.52 लाख कोटी रुपये झालं आहे. सॉल्व्हेन्सी मार्जिन 1.98 वरून 2.11 पर्यंत सुधारलं आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, याआधी एफडीआय मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 74 टक्के केल्यावर विमा क्षेत्रात नोकऱ्या तब्बल तीनपट वाढल्या होत्या. त्यामुळे आता 100 टक्के एफडीआयनंतर रोजगाराच्या संधी आणखी वाढतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारने नॅशनल हेल्थ एक्सचेंज सुरू केल्यामुळे रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सोपी होईल. त्यामुळे हेल्थ क्लेम लवकर सेटल होतील. याचा फायदा रुग्णालये आणि पॉलिसीधारकांना होणार आहे.
मोदी सरकारने आधीच पीएम जीवन ज्योती योजना, पीएम सुरक्षा विमा योजना, पीएम जन आरोग्य योजना आणि पीएम कृषी विमा योजना यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. 100 टक्के एफडीआयचा निर्णय या योजनांना अधिक बळ देणारा ठरणार आहे. एकूणच, विमा क्षेत्रातला हा बदल ग्राहक, उद्योग आणि रोजगार या तिन्ही पातळ्यांवर महत्त्वाचा ठरणार आहे.
