Shanti Bill Nuclear Energy: भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. संसदेत मांडण्यात आलेले SHANTI विधेयक म्हणजे ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025’. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करण्याचा विचार करत आहे.
आतापर्यंत भारतात अणुऊर्जा क्षेत्र प्रामुख्याने सरकारच्या ताब्यात होते. खासगी कंपन्या किंवा परदेशी गुंतवणूकदार यांना या क्षेत्रात फारसा वाव नव्हता. मात्र देशात वीजेची मागणी वेगाने वाढत आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेवर आधारित वीज ही उपयुक्त असली तरी ती सतत उपलब्ध राहत नाही. सूर्य मावळल्यानंतर किंवा वारा नसताना वीजेची गरज भागवण्यासाठी कोळशावर आधारित प्रकल्पांवर अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा हा सतत वीज देणारा पर्याय आहे.
मात्र अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे अत्यंत खर्चिक आहे. सरकारला मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे करण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळेच सरकार परदेशी आणि खासगी गुंतवणुकीकडे पाहत आहे. पश्चिम आशियातील काही कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारताच्या अणुऊर्जा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत. विशेषतः स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर म्हणजेच SMR या नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्याची त्यांची तयारी आहे. भविष्यात अणुऊर्जा परवडणारी आणि व्यावसायिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक ठेवायची असेल, तर SMR महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या विधेयकाद्वारे सरकार दोन जुने कायदे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. एक म्हणजे 1962 चा अणुऊर्जा कायदा आणि दुसरा म्हणजे 2010 चा अणुऊर्जा नुकसानीसाठीचा नागरी जबाबदारी कायदा. या कायद्यांमुळेच आतापर्यंत अनेक परदेशी अणुऊर्जा कंपन्या भारतात गुंतवणूक करु शकत नव्हत्या.
विशेषतः 2010 च्या कायद्यातील कलम 17(b) ही मोठी अडचण होती. या कलमानुसार अणुऊर्जा अपघात झाल्यास केवळ प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपनीचीच नाही, तर उपकरण पुरवठादाराचीही जबाबदारी आहे. उपकरणात दोष असल्यास किंवा सेवा निकृष्ट असल्यास पुरवठादारावर मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाईची जबाबदारी येते. ही तरतूद जगातील इतर देशांच्या कायद्यांपेक्षा वेगळी आणि कडक होती. त्यामुळे मोठ्या परदेशी कंपन्यांनी भारतात प्रकल्प उभारण्यास नकार दिला.
SHANTI विधेयकात या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘पुरवठादार’ म्हणजे नेमके कोण, हे अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोठ्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा कंपन्या आणि एखाद्या छोट्या उपकरण पुरवठादाराला एकाच जबाबदारीखाली आणले जाणार नाही, असा संकेत या विधेयकातून मिळतो. तसेच कराराच्या आणि प्रकल्पाच्या आकारानुसार जबाबदारी ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांवरील धोका कमी होण्याची शक्यता आहे.
परदेशी कंपन्यांची ‘राइट ऑफ रीकॉर्स’ म्हणजेच नुकसानभरपाई वसुलीची तरतूद आता अधिक लवचिक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, पुरवठादारांवर जास्त जबाबदारी टाकली जाणार नाही, मात्र सुरक्षिततेशी संबंधित अटी करारात स्पष्टपणे नमूद केल्या जातील.
सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नव्या विधेयकानुसार अणुऊर्जा उत्पादनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाला अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून म्हणजेच Atomic Energy Regulatory Board (AERB) कडून सुरक्षा मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतातील प्रत्येक अणुऊर्जा प्रकल्पाची काटेकोर तपासणी केली जाईल आणि आवश्यक असल्यास करारामध्ये जबाबदारीच्या अटी स्पष्ट करण्याचा अधिकारही नियामक संस्थेकडे राहील.
एकूण पाहता, SHANTI विधेयकामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. परदेशी भांडवल, नवे तंत्रज्ञान आणि खासगी सहभाग यामुळे अणुऊर्जा क्षमता वाढू शकते आणि देशाचा वीज पुरवठा अधिक स्थिर होऊ शकतो. मात्र या सगळ्याचा फायदा तेव्हाच होईल, जेव्हा सुरक्षितता, नियमन आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखला जाईल.
