नवी दिल्ली : भारतीय विमा क्षेत्रासाठी आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा असा ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी देत, या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून थेट १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय विमा बाजारपेठेत आता जगभरातील गुंतवणुकीसाठी संपूर्ण दरवाजे उघडले गेले आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'विमा (दुरुस्ती) विधेयक' (Insurance Amendment Bill) मंजूर केले आहे. सरकारने हे विधेयक आता संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर करण्याची योजना आखली आहे.
या FDI कॅपला पूर्णपणे हटवण्यामागे सरकारचा एकच उद्देश आहे तो म्हणजे; विमा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन विदेशी भांडवलाचा प्रवाह सुरळीत करणे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे खालील फायदे अपेक्षित आहेत.
बॅलन्स शीट होणार मजबूत : भारतीय विमा कंपन्यांना त्यांची आर्थिक ताकद वाढवण्यास मदत मिळेल.
सॉल्व्हन्सी स्तरावर सुधारणा : कंपन्यांची दायित्वे पूर्ण करण्याची क्षमता सुधारेल.
व्याप्ती वाढणार : देशातील अधिकाधिक नागरिकांना विमा कवच उपलब्ध होईल.
स्पर्धा वाढेल, खर्च कमी होईल : पूर्ण विदेशी मालकीमुळे या क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे उत्पादनांमध्ये नावीन्यता येईल आणि अंतिम पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच विमा (दुरुस्ती) विधेयकात अनेक मोठे बदल प्रस्तावित असले तरी, शुक्रवार (दि.१२)च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'कंपोझिट लायसन्सिंग' सुविधा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, ज्यामुळे या महत्त्वपूर्ण सुधारणेला अजून थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.
सध्या भारतात विमा कंपन्यांना जीवन विमा (Life Insurance), आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि गैर-जीवन विमा (Non-Life Insurance) अशा प्रत्येक व्यवसायासाठी स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागतो. 'कंपोझिट लायसन्स'मुळे एकाच कंपनीला एकाच परवान्याअंतर्गत हे सर्व व्यवसाय चालवण्याची मुभा मिळते. यामुळे कंपन्यांच्या कर आणि मंजुरीच्या अडचणी कमी होतात, कार्यक्षमता वाढते आणि नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन मिळते. एकाच एजंटला जीवन आणि गैर-जीवन दोन्ही प्रकारचे विमा उत्पादन विकता येतील, ज्यामुळे ग्राहकांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या सर्व चर्चांनंतर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे विमा (दुरुस्ती) विधेयक संसदेत वादविवाद आणि मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. भारतीय विमा क्षेत्राच्या दृष्टीने हे बदल निश्चितच गेमचेंजर सिद्ध होतील.
