Bank Deposit Rules
मुंबई : सर्वसामान्य नागरिक आपली बचत आणि पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी बँक खात्यात ठेवतात. लोक आपली बचत बँक एफडी (FD) आणि आरडी (RD) मध्ये देखील गुंतवतात. बँकांमधील लोकांच्या या जमा रकमेवर, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा देतो. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या ठेवी विम्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. RBI ने केलेले हे नवे बदल काय आहेत, जाणून घ्या.
सुरक्षित ठेवण्यासाठी किती रक्कम जमा करावी?
बँकेत किती पैसे जमा करावे, जेणेकरून ते पूर्णपणे सुरक्षित राहतील, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एफडीवर कोणतीही कमाल मर्यादा नसली तरी, DICGC केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा देतो. म्हणजेच, जर एखादी बँक बुडाली, तर ठेवीदाराला ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
बँक बुडाल्यास पैसे कुठून येतात?
भारतात ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी DICGC विमा आहे. जर एखादी बँक बुडाली, तर जमा कर्त्यांना (मूळ रक्कम + व्याज) जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम DICGC च्या निधीतून परत मिळते. हा निधी बँकांनी भरलेल्या विमा प्रीमियममधून तयार केला जातो. आधी हा प्रीमियम दर 100 रुपयांवर 12 पैसे असायचा. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बँकेकडे 10,000 कोटी जमा रक्कम असेल, तर तिला DICGC ला 12 कोटी प्रीमियम भरावा लागत होता. आता हा प्रीमियम बँकांच्या रेटिंगनुसार घेतला जाईल.
RBI चे ठेवी विम्याचे नवे नियम काय आहेत?
आतापर्यंत सर्व बँका या विम्यासाठी एकसमान प्रीमियम भरत होत्या. परंतु RBI च्या नवीन नियमांनुसार, आता बँका जोखीम नुसार वेगवेगळा प्रीमियम भरतील. कमी जोखीम असलेल्या बँकांसाठी प्रीमियम कमी असेल. त्याचप्रमाणे, जास्त जोखीम असलेल्या आणि कमजोर बँकांसाठी प्रीमियम जास्त असेल. आता या विम्याचा प्रीमियम बँकेची भांडवल स्थिती, थकीत कर्ज आणि व्यवस्थापन इत्यादींच्या आधारावर निश्चित होईल. हा नवीन बदल येत्या काही वर्षांत लागू केला जाईल.
परिणाम काय होणार?
RBI चा हा नवा नियम बँकिंग क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्याच्या उद्देशाने आहे. ज्या बँका व्यवस्थित काम करत आहेत, त्यांना प्रीमियम कमी भरावा लागेल, ही त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब असेल. ज्या बँकांमध्ये NPA जास्त आहे किंवा ताळेबंद खराब आहे, त्यांना जास्त प्रीमियम भरावा लागेल. यामुळे अशा बँकांना आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दबाव येईल आणि सुरक्षित बँकिंग पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.
