Income Tax Act 2025 Explained: देशातील करदात्यांची अनेक वर्षांपासून तक्रार होती की इन्कम टॅक्सचा कायदा अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. कोणता नियम कुठे लागू होतो, कोणत्या कलमानुसार किती कर भरायचा, हे समजणं सामान्य माणसासाठी अवघड होतं. ही अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आता इन्कम टॅक्स अॅक्ट 2025 लागू करत आहे. हा नवा कायदा 1 एप्रिलपासून देशभरात अमलात येणार असून, तब्बल 64 वर्षांपासून लागू असलेल्या इन्कम टॅक्स अॅक्ट 1961 ची जागा घेणार आहे.
1961 मधील इन्कम टॅक्स कायदा त्या काळात तयार झाला होता, जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था आज इतकी डिजिटल किंवा आधुनिक नव्हती. कालांतराने या कायद्यात शेकडो दुरुस्त्या करण्यात आल्या. परिणामी कायदा इतका जड आणि गुंतागुंतीचा झाला की तो समजणं तर दूरच, वाचणंही कठीण झालं. याचा सर्वाधिक त्रास नोकरदार वर्ग, छोटे करदाते आणि ज्येष्ठ नागरिकांना होत होता. त्यामुळे संपूर्ण कायदा नव्याने लिहिण्याची गरज सरकारला वाटू लागली.
सरकारनुसार नवा इन्कम टॅक्स कायदा सध्याच्या कायद्यापेक्षा सुमारे 50 टक्के लहान असेल. यामध्ये सोपी आणि सरळ भाषा वापरण्यात आली आहे, जेणेकरून करदात्यांना तज्ज्ञांच्या मदतीशिवायही नियम समजू शकतील. अनावश्यक कलमे काढून टाकण्यात आली असून, कालबाह्य आणि वापरात नसलेले अनेक नियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारचा दावा आहे की यामुळे करविषयक वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही घट होईल.
करदात्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे टॅक्स दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच तुमची करस्लॅब जशी होती तशीच राहणार आहे. हा कायदा ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल’ असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे, म्हणजेच यामुळे सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होणार नाही. बदल फक्त नियमांच्या मांडणीत आणि प्रक्रियेत आहे.
आतापर्यंत इन्कम टॅक्समध्ये ‘प्रीव्हियस इयर’ आणि ‘अॅसेसमेंट इयर’ या संज्ञांमुळे अनेकांचा गोंधळ उडायचा. नव्या कायद्यात हा गोंधळ दूर करण्यात आला असून, आता फक्त ‘टॅक्स इयर’ ही एकच संकल्पना असेल. त्यामुळे आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. तसेच, ठरलेल्या तारखे नंतर रिटर्न भरला तरी करदात्यांना TDS रिफंड मिळण्याचा हक्क कायम राहणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की बजेट 2026-27 मध्ये करासंबंधी जे नवे बदल होतील, वैयक्तिक कर, कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा HUF संदर्भातील नियम, ते सगळे याच नव्या इन्कम टॅक्स अॅक्ट 2025 अंतर्गत समाविष्ट केले जातील. संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता नियमावली आणि नवीन टॅक्स फॉर्म तयार करण्याचं काम सुरू आहे.
इन्कम टॅक्स व्यवस्था सुलभ करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. 2010 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कोड आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. 2017 मध्ये पुन्हा एक समिती नेमण्यात आली आणि तिच्या शिफारसींवर आधारित हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
एकूणच, इन्कम टॅक्स अॅक्ट 2025 चा उद्देश आहे की, करप्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे. कर तितकाच राहणार आहे, पण तो समजून घेणं आणि भरणं आता सर्वसामान्यांसाठी अधिक सोपं होणार आहे. नोकरदार, छोटे व्यापारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा बदल मोठा दिलासा देणारा आहे.
