Health Insurance Complaints Double in 6 Years in India: कोविडनंतर हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. आजारपणात उपचारांचा खर्च कमी व्हावा, यासाठी सर्वसामान्य माणूस पॉलिसी घेतोय. पण उपचाराच्या वेळी क्लेम अडकल्यावर हीच पॉलिसी डोकेदुखी ठरते. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत हेल्थ इन्शुरन्सविषयीच्या तक्रारी झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या एका अहवालानुसार, Insurance Ombudsmanच्या आकडेवारीतून धक्कादायक चित्र समोर आलं आहे. गेल्या सहा वर्षांत हेल्थ इन्शुरन्सशी संबंधित तक्रारी जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. आज स्थिती अशी आहे की एकूण इन्शुरन्स तक्रारींपैकी सर्वाधिक तक्रारी हेल्थ इन्शुरन्सच्या आहेत.
आकडे पाहिले तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात सुमारे 3,700 हेल्थ इन्शुरन्स तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. 2023-24 पर्यंत हा आकडा थेट 7,700 च्या पुढे गेला. चालू आर्थिक वर्षातही हाच ट्रेंड कायम आहे. एकूण इन्शुरन्स तक्रारींपैकी जवळपास 80 टक्के तक्रारी हेल्थ इन्शुरन्सशी संबंधित आहेत. म्हणजे समस्या किती गंभीर आहे, हे वेगळं सांगायला नको.
आज एका कंपनीची पॉलिसी दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर करता येते, यालाच इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी म्हणतात. ऐकायला ही सुविधा खूप चांगली वाटते. पण अनेक ग्राहक नवीन पॉलिसीतील अटी नीट समजून घेत नाहीत. वेटिंग पीरियड, कव्हरेज किंवा जुन्या आजारांबाबतच्या अटी बदललेल्या असतात. याची कल्पना नसल्यामुळे क्लेमच्या वेळी मोठा अडथळा निर्माण होतो.
उपचार सुरू असताना हॉस्पिटल आणि इन्शुरन्स कंपनी यांच्यातील सेटलमेंट प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीची होते. नेटवर्क हॉस्पिटल बदललं, कॅशलेसऐवजी रीइंबर्समेंट मोडमध्ये (Reimbursement Mode) जावं लागलं, तर क्लेम अडकतो. यामुळे उपचार झाल्यानंतरही रुग्णाला किंवा कुटुंबाला पैसे मिळण्यासाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागते. अशा अनुभवांमुळे तक्रारी वाढतात.
हेल्थ इन्शुरन्समधील बहुतांश तक्रारी थेट क्लेमशी संबंधित असतात. कधी क्लेमची पूर्ण रक्कम मिळत नाही, तर कधी थेट क्लेम नाकारला जातो. कंपन्या अनेकदा असं सांगतात की हॉस्पिटलमध्ये भरती होणं आवश्यक नव्हतं, उपचार OPD मध्ये शक्य होते किंवा उपचाराची गरजच नव्हती. काही प्रकरणांत जुना आजार किंवा मेडिकल हिस्ट्री पूर्ण न सांगितल्याचं कारण देऊनही क्लेम रिजेक्ट केला जातो.
हेल्थ इन्शुरन्ससोबतच जीवन विम्यातही तक्रारी आहेत. इथे मुख्य समस्या म्हणजे मिस-सेलिंग. जास्त परताव्याचं आमिष दाखवून पॉलिसी विकली जाते. प्रत्यक्षात अटी वेगळ्याच असतात. प्रीमियम, पेन्शन, लाभ याबाबत नीट माहिती न दिल्यामुळे नंतर ग्राहक आणि कंपनीमध्ये वाद निर्माण होतो.
तज्ज्ञांचं मत आहे की हेल्थकेअर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र रेग्युलेटर असायला हवा. इन्शुरन्स कंपन्यांनी पॉलिसीची भाषा सोपी करणे गरजेचे आहे. ग्राहकांनीही पॉलिसी घेताना सर्व अटी नीट वाचल्या पाहिजेत आणि मेडिकल माहिती प्रामाणिकपणे द्यायला हवी. जागृत ग्राहक आणि पारदर्शक व्यवस्था असेल, तरच हेल्थ इन्शुरन्समधील वाढत्या तक्रारींना आळा बसू शकतो.
