MGNREGA Replacement VB G RAM G: केंद्र सरकार संसदेत ग्रामीण रोजगाराशी संदर्भात एक नवा कायदा सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून जवळपास वीस वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून त्याऐवजी विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) म्हणजेच VB–G RAM G विधेयक, 2025 आणण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीत हे विधेयक समाविष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या नव्या कायद्याबाबत अनेक प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरं जाणून घेऊया.
विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, 2025 हा MGNREGAच्या ऐवजी नवीन कायदा आणला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असतील, अशा प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी 125 दिवसांचे मजुरीवर आधारित रोजगार देण्याची हमी देण्यात येणार आहे.
या कायद्याचा उद्देश केवळ रोजगार निर्माण करणे एवढाच नसून, ग्रामीण भागात टिकाऊ आणि उपयुक्त पायाभूत सुविधा उभारणे हा आहे. यासाठी चार प्राधान्य क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे, यात पाणी सुरक्षेशी संबंधित कामे, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ यांसारख्या टोकाच्या हवामान घटनांपासून संरक्षण करणारी कामे. या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या सर्व मालमत्तांचा समावेश ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक’ मध्ये केला जाणार आहे.
MGNREGA अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला 100 दिवसांचा रोजगार मिळत होता. नव्या कायद्यात ही मर्यादा वाढवून 125 दिवस करण्यात आली आहे. MGNREGA मध्ये कामे विखुरलेली होती आणि ठोस राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव होता. नव्या कायद्यात मात्र स्थानिक गरजांनुसार आखलेल्या ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखड्यां’वर भर देण्यात आला आहे.
पूर्वी अकुशल मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करत होते, तर बेरोजगारी भत्त्याची जबाबदारी राज्यांवर होती. नव्या कायद्यात मजुरीचा खर्च केंद्र आणि राज्ये मिळून उचलणार आहेत, बहुतेक राज्यांसाठी 60:40, तर काही विशेष राज्यांसाठी 90:10 हे प्रमाण आहे.
तसेच, राज्य सरकारांना आर्थिक वर्षात एकूण 60 दिवसांपर्यंत असा कालावधी जाहीर करता येईल, ज्या काळात या योजनेअंतर्गत कामे दिली जाणार नाहीत. मजुरीचे पैसे आठवड्याला देणे बंधनकारक असेल, आणि जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांत मजुरी देणे गरजेचे आहे.
या कायद्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना अधिक रोजगाराची हमी मिळते, ज्यामुळे उत्पन्नाची सुरक्षितता वाढते. शिवाय, कामांची निवड अधिक धोरणात्मक पद्धतीने केली जाणार आहे. पाणीसंधारण, रस्ते, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठा आणि हवामान बदलाशी सामना करणाऱ्या सुविधा यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या मालमत्तांचा दीर्घकाळात फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
यात ग्रामपंचायतींना केंद्रस्थानी ठेवून स्थानिक नियोजनावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर तयार होणारे आराखडे राष्ट्रीय पातळीवरील योजनांशी, जसे की PM गतीशक्तीशी, जोडले जाणार आहेत.
पाणीसुरक्षेला प्राधान्य दिल्यामुळे शेती आणि भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होईल. ग्रामीण रस्ते, दळणवळण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्यामुळे बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. साठवणूक आणि उत्पादनाशी संबंधित सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल आणि उत्पन्नाचे नवे मार्ग निर्माण होतील.
याशिवाय, 125 दिवसांच्या रोजगारामुळे ग्रामीण भागात खरेदी क्षमता वाढेल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल मजुरी आणि माहितीआधारित नियोजनामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढेल.
राज्य सरकारांना पेरणी आणि काढणीच्या काळात या योजनेतील कामे थांबवण्याचा अधिकार असल्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक मजूर उपलब्ध राहतील. यामुळे मजुरीचे दर कृत्रिमरीत्या वाढण्यापासून रोखता येईल. पाणीसाठे, सिंचन व्यवस्था, रस्ते आणि साठवणूक सुविधा यामुळे शेती अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर होईल.
रोजगाराचे दिवस वाढल्यामुळे मजुरांचे उत्पन्न वाढेल. कामांची पूर्वनियोजन पद्धत असल्यामुळे रोजगार अधिक निश्चित स्वरूपाचा असेल. मजुरी थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्यामुळे फसवणूक होणार नाही. जर काम मिळाले नाही, तर बेरोजगारी भत्ता देणे राज्यांना बंधनकारक राहील.
MGNREGA हा कायदा 2005 मधील ग्रामीण भारतासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र गेल्या दोन दशकांत ग्रामीण भारत मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, उत्पन्नाचे स्रोत वाढले आहेत आणि डिजिटल सुविधा सर्वदूर पोहोचल्या आहेत. असे सरकारचे मत आहे. या बदललेल्या वास्तवाशी जुनी योजना जुळत नसल्यामुळे नव्या कायद्याची गरज निर्माण झाली, असा सरकारचा दावा आहे.
VB–G RAM G कायदा हा MGNREGA चा केवळ पर्याय नाही, तर ग्रामीण रोजगार आणि विकासाच्या संकल्पनेला नवे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगाराची हमी कायम ठेवत, अधिक जबाबदार, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारी यंत्रणा उभारण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावरच त्याचे यश किंवा अपयश अवलंबून असेल.
