MGNREGA
नवी दिल्ली : ग्रामीण भागात सर्वात मोठा आधारस्तंभ असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) या योजनेत केंद्र सरकारने मोठा बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेचे नाव बदलून आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर, या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामाच्या दिवसांची संख्या १०० वरून वाढवून १२५ दिवस करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
२००५ मध्ये सुरू झालेल्या मनरेगा योजनेतील बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा भाग म्हणजे कामाच्या दिवसांमध्ये केलेली वाढ आहे. नवीन तरतुदीनुसार, मनरेगा अंतर्गत सध्याची १०० दिवसांच्या कामाची हमी आता १२५ दिवस इतकी करण्यात येईल. हा निर्णय लाखो ग्रामीण मजुरांसाठी मोठा दिलासा आहे, जे कामाच्या दिवसांमध्ये वाढ करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत होते.
सध्याची स्थिती: मनरेगा कायद्यानुसार, कुटुंबाला वर्षातून 'किमान १०० दिवस' काम मिळण्याची तरतूद आहे. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान सारख्या अनेक राज्यांनी आधीच १०० दिवसांच्या कामाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. राज्ये १०० दिवसांपेक्षा जास्त काम देऊ शकत असली तरी, त्यांना स्वतःच त्यासाठी निधी द्यावा लागत होता, जो फार कमी राज्यांनी केला.
नवीन बदल: १२५ दिवसांचे काम आता थेट केंद्र सरकारच्या निधीतून दिले जाईल. यापूर्वी राज्यांनी १०० दिवसांपेक्षा जास्त काम दिल्यास, त्याचा खर्च राज्यांना स्वतः करावा लागत होता.
मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी आणि प्रत्यक्षात मिळालेला रोजगार यात नेहमीच एक विरोधाभास राहिला आहे. कायद्यात १०० दिवसांच्या कामाची हमी असली तरी, २०२४-२५ मध्ये प्रति कुटुंबाला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रोजगाराच्या दिवसांची सरासरी केवळ सुमारे ५० इतकीच होती. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १०० दिवसांचे काम पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ४०.७० लाख होती. तर, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ही मर्यादा पार करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या फक्त ६.७४ लाख आहे. या योजनेने २००५ पासून आतापर्यंत ४,८७२.१६ कोटी व्यक्ती दिवस रोजगार निर्माण केला आहे आणि यासाठी एकूण ११,७४,६९२.६९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
२०२०-२१ मध्ये कोरोना काळात कामाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली होती, जेव्हा विक्रमी ७.५५ कोटी ग्रामीण कुटुंबांनी याचा लाभ घेतला, ज्यामुळे स्थलांतरित मजुरांसाठी हे एक जीवनरक्षक कवच ठरले. मात्र, गेल्या चार वर्षांत काम करणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत हळूहळू घट झाली आहे.
हा बदल अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा सरकार १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०२६ पासून ही योजना सुरू ठेवण्याच्या विचारात आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पुढील पाच वर्षांसाठी (२०२९-३० पर्यंत) या योजनेला बळ देण्यासाठी ५.२३ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होते.
