अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये केलेले किरकोळ बदल आणि 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये केलेली 25,000 रुपयांची वाढ पगारदार मंडळींना कमी वाटत असेल; पण आर्थिक स्रोतांवर आकारल्या जाणार्या टीडीएस आणि टीसीएसमधील बदल करदात्यांना अतिरिक्त दिलासा देणारे ठरू शकतात. (TDS rate changes)
एखाद्या व्यक्तीने किंवा एचयूएफद्वारे एका महिन्यासाठी किंवा काही दिवसांसाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे भरल्यास त्यावरील टीडीएस दर आधीच्या 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. अनेक कुटुंबे, विशेषत: सेवानिवृत्त, भाड्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. करात कपात केल्यामुळे त्यांना आता भाड्यासाठी जास्त पैसे मिळतील. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल.
याखेरीज 50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या निवासी मालमत्तेच्या खरेदीदारांना भरलेल्या रकमेच्या 1 टक्के टीडीएस कापावा लागत होता. तथापि, पूर्वी हा टीडीएस टाळण्यासाठी खरेदीदार किंवा विक्रेत्याचा हिस्सा विभाजित करता येत होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्तेतील विक्रेत्यांची (किंवा संयुक्त मालक) संख्या विचारात न घेता, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेवर टीडीएस कापला जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याखेरीज सद्य:स्थितीत नोकरदार मंडळी कंपनीला आपल्या कर बचतीच्या नियोजनाबद्दल माहिती देतात आणि त्यानुसार कंपनी पगारावर टीडीएस कापते. यानंतर उरलेले पैसे तुमच्या खात्यात हस्तांतरित करते. तुम्ही केलेल्या खर्चावर टीसीएस भरला असेल, तर कंपन्या तो खर्च विचारात घेत नाहीत. टीसीएस भरल्यानंतर आयकर रिटर्न भरताना करदात्याला दावा करावा लागतो. मात्र आता 1 ऑक्टोबरपासून याबाबतचा नियम बदलणार आहे. त्यानुसार आता कंपन्यांना या टीसीएसचाही विचार करावा लागणार आहे. म्हणजे टीसीएसची माहिती उघड करून तुम्हाला टीडीएसमध्ये दिलासा मिळू शकतो. यामुळे कर्मचार्यांंना हाती येणार्या पगारात वाढ होऊ शकते. सोप्या शब्दांत समजून घ्यायचे झाल्यास, सरकार तुमच्या काही खर्चांवरच टीसीएस लादते. उदाहरणार्थ तुम्ही परदेश दौरा करणार असाल आणि तिथे सात लाखांपेक्षा जास्त पैसे खर्च करणार असाल, तर त्यावर 5 टक्के टीसीएस आकारला जातो. याशिवाय परदेश दौर्याच्या पेमेंटवरही 5 टक्के टीसीएस लागू होतो. त्याचवेळी पगारदार व्यक्तीने 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम परदेशात पाठवली, तर 5 टक्के दराने अतिरिक्त 50,000 रुपये द्यावे लागतात. म्हणजे प्राप्तकर्त्याला 10 लाख रुपयांऐवजी फक्त 9.50 लाख रुपये मिळतात किंवा तुम्हाला दहा लाखांवर 50,000 रुपये वेगळे द्यावे लागतात. आता बजेटमधील घोषणेनंतर पगारदार व्यक्तीने असा कोणताही व्यवहार केल्यास ते कंपनीकडे टीसीएस घोषित करू शकतील, जे नियोक्ता किंवा कंपनीला स्वीकारावे लागेल. यामुळे पगारावर कमी टीडीएस कापला जाईल. तसेच टीसीएसवर परतावा प्रलंबित असल्यास, करदात्याला यापुढे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही कारण पगाराच्या उत्पन्नावरील टीडीएसबरोबर टीसीएस समायोजित केले जाऊ शकते. आणखी एक बदल म्हणजे सद्य:स्थितीत अल्पवयीन मुलाच्या उत्पन्नातून गोळा केलेले टीसीएसचे क्रेडिट पालक त्यांच्या करदायित्वाची गणना करताना वापरू शकत नाहीत; पण आता मुलाचे उत्पन्न पालकांच्या उत्पन्नाशी जोडलेले असेल, तर 1 जानेवारी 2025 पासून ते त्यांच्या अल्पवयीन मुलाच्या टीसीएसवर दावा करू शकतील.
