8th Pay Commission News: केंद्र सरकारच्या जवळपास १.१५ कोटी कर्मचाऱ्यांची आणि पेन्शनधारकांचे डोळे आठवा वेतन आयोग कधी लागू होतो. त्यात कोणत्या शिफारसी केल्या जातात याकडे लागून राहिले आहेत. त्यांची नजर प्रत्येक अपडेटवर आणि वेनत, पेन्शन आणि भत्ता किती वाढतो याकडे आहे.
मात्र पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वाट पहावी लागणार आहे. ८ वेतन आयोगाने कर्मचारी संघटना, युनियन आणि पेन्शन संघटनांना त्यांचे शिफारसी आणि मागण्या सादर करण्यासाठी आणखी मुदतवाड दिली आहे. यापूर्वी ३० एप्रिल २०२६ रोजी शेवटची तारखी होती. त्यानंतर ती वाढवून ३१ मे करण्यात आली होती. आता ती तारीख १५ जूनपर्यंत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे.
आयोगाने स्पष्ट केलं की सर्व संघटनांना त्यांच्या शिफारशी आणि मागण्या सादर करण्याची शेवटची तारीख ही १५ जून २०२६ असणार आहे. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाहीये. तसेच आयोगाने सर्व शिफारशी या अधिकृत वेबसाईटच्या माध्यामातूनच स्विकारणार आहे. ईमेल, हार्ड कॉपी किंवा पीडीएफद्वारे पाठवण्यात आलेल्या शिफारशी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. या निर्णयामुळं कर्मचारी संघटनांना आपल्या मागण्या सविस्त मांडण्यासाठी वेळ मिळाला आहे मात्र यामुळं आयोगाच्या शिफारशी येण्यासाठी अजून वेळ लागण्याची शक्यता वाढली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली होती. त्यांना आपला रिपोर्ट १८ महिन्यात सादर करायचा आहे. या अनुशंगाने आयोग आपला अंतिम रिपोर्ट हा २०२७ च्या मध्यापर्यंत सादर करण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना आयोगाकडून या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची आशा आहे. जर असं झालं तर कर्मचाऱ्यांना मोठा एरियर मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक महिन्यागणिक एरियरची रक्कम वाढत जाते. त्यामुळं भविष्यात कर्मचाऱ्यांना मोठी एकरक्कमी एरियर मिळू शकतो.
७ व्या वेतन आयोगावेळी कर्मचाऱ्यांना २.५७ फिटमेंट फॅक्टर मिळाला होता. आता कर्मचारी संघटनांनी ३.० ते ४.० फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर वाढवला तर बेसिक पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासिक पगार आणि पेन्शन दोन्हीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या दिरंगाईमुळं जरी एकदम एरियर मिळेल. मात्र हाउस रेंट अलाउंस च्या बाबतीत नुकसान होऊ शकतं. वाढलेला HRA हा पूर्वलक्षी प्रभावाने दिला जात नाही. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळं वेतन आयोगाच्या शिफारशींपाठोपाठ तो वेळेत लागू होणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे.
