8th Pay Commission Salary Fact Check: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून तो अजून लागू झालेला नाही. आयोग १८ महिन्यात यावर सविस्तर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर या अहवालावर विचार विनिमय होऊन तो लागू केला जाणार आहे.
दरम्यान, आयोगाला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून अनेक शिफारसी देण्यात येत आहेत. आठव्या वेतन आयोगात काय काय बदल केले जावेत याबाबत या शिफारसी आहेत.
काही दिवसांपूर्वी नॅशनल काऊन्सीलच्या मजदूर संघ (एनसी जीसीएम) यांनी आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मूळ वेतन हे १८ हजारावरून ६९,००० हजार करण्यात यावे असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर हा ३.८३ असावा अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन हे ७२ हजार रूपये ठेवण्यात यावं आणि फिटमेंट फॅक्टर हा ४.० टक्के करण्यात यावा अशी मागणी समोर आली आहे.
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा मागणीचा आकडा अधिकृत नाहीये. आठव्या वेत आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमुख प्रतिनिधी संघटनांपैकी एक एनसी जेसीएमने फक्त किमान वेतन वाढवून ६९,००० हजार करण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. मग ही ७२ हजार रूपयांची मागणी आली कुठून हा प्रश्न आहे.
वृत्तानुसार, ही मागणी सट्टा बाजाराच्या अंदाजावर आधारित आहे. काही प्रकरणांमध्ये काही कर्मचाऱ्यांचे अंदाजे किमान वेतन हे ७२,००० रूपयांच्या जवळ पोहचते. त्यामुळं हा आकडा प्रामुख्यानं समोर ठेवला जात आहे. हा आकडा अधिकृत मूळ वेतनाच्या मागणीएवढा नाहीये.
किमान वेतनाचे गणित हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. यात ग्रेड, अलाऊन्स आणि लेवल या गोष्टींचा समावेश असतो. या पार्श्वभूमीवर किमान वेतन हे ७२,००० हजार रूपये होणे अवघड दिसत आहे. हा आकडा फक्त सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलण्यासाठी बोलला जाऊ शकतो. मात्र या आकड्याचा कोणताही प्रस्ताव किंवा योग्य कॅलक्युलेशन नाहीये.
सध्याच्या घडीला सरकारने आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कोणत्याही अंतिम वेतन स्ट्रक्चरची घोषणा केलेली नाही. कर्मचारी, प्रतिनिधी, विभाग आणि हितधारकांच्या सल्ला आणि शिफारसीनंतर हे स्ट्रक्चर निश्चित केलं जाणार आहे. कोणतेही सुधारित वेतन लागू करण्यापूर्वी त्याची अधिकृत परवानगी गरजेची असते.
आठव्या वेतन आयोगावर नजर ठेवणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शनधारकांनी आताच अंदाजे पगाराच्या आकड्याला योग्य मानू नये. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे.
