नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : युरोपमधील ताज्या घटनाक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत प्रादेशिक सहयोग ही मोठी प्राथमिकता बनली असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बिम्सटेक परिषदेत बोलताना केले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मोदी यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले.
बिम्सटेक संस्थेची संरचना विकसित करण्यासाठी बिम्सटेक चार्टरचा अंगीकार केला जात असल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी बिम्सटेकचा अर्थसंकल्प वाढविण्यासाठी 7.6 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. या माध्यमातून बिम्सटेक सचिवालयाची क्षमता मजबूत केली जाणार आहे. बिम्सटेक ही बंगालच्या उपसागर परिसरातील देशांची प्रादेशिक सहयोग संघटना आहे. भारताच्या प्रयत्नातून जून 1997 मध्ये याची सुरुवात झाली होती. भारताबरोबरच बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, नेपाळ आणि भूतान हे या संघटनेचे सदस्य आहेत.
गेल्या काही काळात जागतिक आव्हानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशावेळी बिम्सटेकच्या एफटीए प्रस्तावावर काम करणे आवश्यक असल्याचे मोदी यांनी परिषदेत बोलताना सांगितले. सदस्य देशांमधील उद्योगपती आणि स्टार्टअप्स यांच्यातील आदानप्रदान वाढण्याची गरज असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले की, ट्रेड फॅसिलिटेशनच्या क्षेत्रात सर्व देशांनी आंतरराष्ट्रीय मानदंडाचा अवलंब केला पाहिजे. बंगालचा उपसागर हा दळणवळण, समृद्धी तसेच सुरक्षेचा दुवा बनायला हवा.
