पूरग्रस्तांना सरकारी मदत जाहीर झाली आहे. या मदतीमध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील पूरग्रस्त नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
पूरग्रस्तांना सरकारी मदत जाहीर करत शासनाने पूरग्रस्तांसाठी तब्बल ११ हजार ५०० कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. सध्या पूरग्रस्त भागात शासनाकडून पंचनामे सुरु आहेत. तर पूरग्रस्तांना आर्थिक मदतीसाठी शासनाकडे ऑनलाईन अर्ज भरायचे आहेत. अथवा शासनाने नेमूण देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याकडे फॉर्म भरुन द्यायचे आहेत.
पूरबाधितांच्या झालेल्या नुकसानीचा पंचनामे करुन शासन प्रत्येक पूरबाधित व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा करणार आहे. ग्रामीण भागातील पूरबाधितांना आर्थिक मदतीच्या अर्जासोबत रेशन कार्ड झेरॉक्स, बँक पास बुक झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड आदी कागदपत्रे लागणार आहेत.
तर शहरी भागातील पूरग्रस्तांना आर्थिक मदतीच्या अर्जासोबत आधार कार्ड झ्रेरॉक्स व बँक पास बुक झेरॉक्स आवश्यक असणार आहे.
वरील कागदपत्रांची पुर्ततेद्वारे शासनाकडून पूरबांधितांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पुरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने आज ११ हजार ५०० कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. पुरग्रस्तांसाठी देण्यात येणार्या मदतीची अंमलबजावणी उद्यापासून होणार आहे.
यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले, पुरग्रस्त कुटुंबाना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. तसेच पूरग्रस्त व्यापार्यांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत तर टपरीधारकांना १० हजाराचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
महापुरामध्ये घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्यांना १ लाख ५० हजार रुपये. घराची ५० टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास राज्य सरकार ५० हजारांची मदत करणार आहे.
अंशत: नुकसान झालेल्या घरांसाठी २५ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे हाहाकार माजला. शेतीसह व्यापार्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानीसुध्दा झाली. राज्य सरकारने तब्बल ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली, याबाबतची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मत्स्य व्यवसायाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. आर्थिक पॅकेजमध्ये दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपयांचाही या पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य सरकार आर्थिक पॅकेजची अंमलबजावणी उद्यापासून सूरु करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.