बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील 104 कारागृहांसह देशभरातील 1350 कारागृहांमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था केली जात आहे. तसेच कैद्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. गंभीर आरोपाखाली शिक्षा भोगणार्या कैद्यांना कारागृहामध्ये चोरट्या मार्गाने अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. तसेच अधिकार्यांच्या भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे.
कारागृहातील कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक कॅमेरे व इतर सुरक्षेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच कारागृहात शिक्षा भोगणार्या कैद्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून अधिक उत्पादनक्षमता वाढवण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. यासाठी मार्गसूची तयार करण्यात आली आहे 2025 पर्यंत कारागृहाचे डिजिटलायझेशन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील कारागृहे, कैदी, कारागृह कर्मचारी यांच्या संखेच्या आधारावर कारागृह समितीकडून देण्यात येणार्या शिफारसींची छाननी करुन अनुदान देण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय कारागृह मंत्र्यांनी राज्य सरकारला कळविले आहे.
कारागृहातील कर्मचार्यांना गणवेश कॅमेरा वापरणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. यामुळे कायद्यांवर नजर ठेवणे सोयीचे होणार आहे. शिस्त, कैद्यांचे भांडणे याबरोबरच कारागृह अधिकार्यांचे वर्तन रेकॉर्ड होणार आहे. तसेच लाच घेणार्या अधिकार्यांवर चाप बसणार आहे. न्यायालयीन कर्मचारी आणि पोलिस तपासासाठी आल्यावरही कॅमेरा उपयोगी ठरणार आहे.
राज्यामध्ये नव्याने चार कारागृहे उभारण्यात येत आहेत. बंगळूर, मंगळूर, बिदर आणि विजापूर येथे कामाला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कारागृहात 1 हजार कैद्यांची क्षमता असणार आहे.
डोअर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्युरिटी फोर्स यामुळे मोबाईल, गांजा नियंत्रणावर मदत होणार आहे. आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारकडून कारागृहांच्या आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसणार असून आधुनिक सुविधांमुळे सुरक्षा व्यवस्था सुधारणार आहे.
– डी. रुपा, आयपीएस अधिकारी