नगर ; पुढारी वृत्तसेवा : भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यासाठी जनतेने आंदोलन केले. यानंतर दोन वेळा मध्यरात्रीपर्यंत विशेष संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल, राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पारित झाला. 1 जानेवारी 2014 रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला.आता महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत आहे, असा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. तसेच प्रसंगी आंदोलनाचा इशाराही अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने मार्च 2019 मध्ये लोकपाल नियुक्त केले. केंद्रीय लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदींनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यांत लोकायुक्त कायदा करणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात 30 जानेवारी 2019 ते 5 फेब्रुवारी 2019 असे 7 दिवसांचे उपोषणही करावे लागले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्याच प्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झाल्या. यातील मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.
सध्या कोरोनाची परिस्थिती सुधारली असूनही राज्य सरकार मसुदा बैठक घेण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारला आठवण करून देण्यासाठी 20 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. सरकार मसुदा समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे जाणून-बुजून टाळते की काय अशी शंका येत आहे.
त्यामुळे राज्यातील कार्यकर्त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर आंदोलनाच्या तयारीत रहावे. वेळ पडल्यास राज्यभर मोठे आंदोलन करावे लागेल, असे आवाहनही हजारे यांनी केले आहे. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या जिल्हा, तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पोलिस स्टेशन यांच्याकडून अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी घ्यावी. कुठेही हिंसा होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचनाही हजारे यांनी केली आहे.