नवी दिल्ली; पुढारी वृत्‍तसेवा : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात डीएमआरसीने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर (Reliance Infra) कंपनीला आर्बिट्रल अ‍ॅवॉर्डपोटी २८०० कोटी आणि व्याजापोटी १८०० कोटी असे ४ हजार ६०० कोटी रुपये द्यावेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनिल अंबानी यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिल्‍लीतील एअरपोर्ट मेट्रो रेल्वेची उभारणी रिलायन्स इन्फ्राच्या (Reliance Infra) अखत्यारितील दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने केली होती.
यासंदर्भात रिलायन्स इन्फ्राने दाखल केलेला आर्बिट्रल अ‍ॅवार्ड (मध्यस्थता भरपाई) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर रिलायन्स इन्फ्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देशातील पहिली खासगी मेट्रो सेवा उभारण्यासाठी रिलायन्स इन्फ्राच्या उपकंपनीने 2008 साली दिल्ली मेट्रोसोबत सामंजस्य करार केला होता. नंतर या व्यवहारात शूल्क आणि ऑपरेशन्सच्या अनुषंगाने वाद निर्माण झाला होता.
वाद निर्माण झाल्यानंतर 2012 साली रिलायन्स इन्फ्राने एअरपोर्ट मेट्रोचे ऑपरेशन्स करणे सोडून दिले होते. त्यानंतर कंपनीने आर्बिटल अ‍ॅवॉर्ड दाखल केले होते. करारातील अटी-शर्थींचे दिल्ली मेट्रोने उल्‍लंघन केले असल्याचा आरोप रिलायन्स मेट्रोकडून करण्यात आला होता.
