सुरेश पवार : हे वर्ष अनेक कारणांनी गाजत आहे. अतिवृष्टी आणि महापूर यांनी निम्मा महाराष्ट्र ग्रासला आहे. राजकारणातील सुंदोपसुंदी आणि कलगीतुरे पाचवीला पुजले आहेत. त्यातच भर पडली आहे, ती 'ईडी' म्हणजे एन्फोरमेन्स डायरोक्टोरेट अर्थात सक्तवसुली संचलनालय या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणार्‍या केंद्रीय संस्थेची. पाच-सहा वर्षांमागे 'ईडी'चे नाव फारसे झळकत नव्हते; मात्र गेल्या तीन वर्षांत त्यामागील दहा वर्षांच्या तुलनेत 'ईडी'च्या कारवायांमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे.
त्यामुळे 'ईडी'चे नाव आता सर्वसामान्यांनाही परिचित झाले आहे. अलीकडील काळात 'ईडी'च्या जाळ्यात बडे-बडे मासे अडकल्याने 'ईडी'विषयी सर्वसामान्यांचे कुतूहल अधिकच वाढले आहे. एकेकाळी सीबीआयचे छापे चर्चेचा विषय असे. आता त्याबरोबरीने 'ईडी'चे नाव घेतले जाऊ लागले आहे.
आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास व्हावा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर अंकुश बसावा, यासाठी 1956 मध्ये केंद्र सरकारने 'ईडी' या संस्थेची स्थापना केली. मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची व्याप्ती मोठी असते. त्यात तांत्रिक गुंतागुंत असते. तेवढी यंत्रणा स्थानिक पोलिस दलाकडे नसते. त्यामुळे प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग असलेली 'ईडी'ची यंत्रणा स्थापण्यात आली.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात सीबीआय (केंद्रीय गुप्तचर संस्था) ही पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत आणण्यात आली. त्यानंतर सीबीआय संस्थेचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात करण्यात येत असल्याचा आरोप तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यावर होत असे. सीबीआय केंद्र्र सरकारचा पोपट बनल्याचे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयानेही केले होते. आता 'ईडी'च्या वाढत्या कारवायांवरही अशी टीका होऊ लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खा. शरद पवार यांनीही केंद्र सरकार 'ईडी'चा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप केला आहे. 'ईडी'ने केलेल्या कारवायांतून काय निष्पन्न होते, त्यावर या आरोपात तथ्य आहे का, हे स्पष्ट होणार आहे.
कारवायांत तिपटीहून अधिक वाढ
'ईडी'ने 2005 ते 2015 या दहा वर्षांत 9,500 गुन्हे दाखल केले, तर 2018 ते 2021 या केवळ तीन वर्षांत 8,452 गुन्हे नोंदवले. म्हणजे 2005 ते 2015 या दहा वर्षांत दरवर्षी सरासरी 950 गुन्हे दाखल झाले, तर 2018 ते 2021 या तीन वर्षांत सरासरी दरवर्षी 2,800 गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत 'ईडी'च्या कारवायांत तिपटीहून अधिक वाढ झाली.
प्रामुख्याने उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्या आर्थिक उलाढालीतील घोटाळ्यांवर 'ईडी'ची नजर असते; पण अलीकडे बडे राजकारणी 'ईडी'च्या रडारवर आल्याने 'ईडी' चर्चेत आली आहे. हसन अली खान हा पुण्यातील मोठा व्यावसायिक. त्याचे घोड्याचे स्टड फार्म होते. 2011 मध्ये त्याच्यावर 'ईडी'ने छापे घातले. महाराष्ट्रातील 'ईडी'ने कारवाई केलेले हे पहिले मोठे प्रकरण. 2016 च्या मार्च महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे मंत्री छगन भुजबळ यांना 'ईडी'ने नोटीस दिली. कलिना येथील भूखंड प्रकरण आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील घोटाळाप्रकरणी त्यांना अटक झाली. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर त्यांना जामीन मिळाला. त्याच वर्षी मंत्री एकनाथ खडसे हेही भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'च्या रडारवर आले. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले.
2019 मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी 'ईडी'ने शरद पवार यांना नोटीस पाठवली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी ही नोटीस होती; पण त्या प्रकरणाशी त्यांचा संबंध नव्हता. त्याच वर्षी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही 'ईडी'च्या चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. कोहिनूर स्क्वेेअरप्रकरणी ही चौकशी होती.
यावर्षी 'ईडी'च्या जाळ्यात अनेक बडे मासे अडकले आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या मागे 'ईडी'चा ससेमिरा लागला आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांची 'ईडी'मार्फत चौकशी सुरू आहे. अनिल परब यांच्याबरोबर बजरंग खरमाटेे या बड्या अधिकार्‍यावरही 'ईडी'ची नजर पडली आहे. 'ईडी'च्या या कारवाईने राजकीय क्षेत्रात घुसळण झाली नसती, तर नवलच! त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू आहे. 'ईडी'च्या या कारवायांतून खरोखर काय बाहेर येते, ते पाहणे उद्बोधक ठरणार आहे. डोंगर पोखरून उंदीर निघतो की, खरोखर मोठी शिकार सापडते, यावर सध्याच्या वादंगातील खरे काय, खोटे काय, याची परीक्षा होणार आहे.
फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट अर्थात परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग या दोन कायद्यांतर्गत 'ईडी'चे कामकाज चालते. केंद्रीय अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत 'ईडी'चे कामकाज चालते.
