एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १५ दिवसांपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. एस.टी. महामंडळाने संपावरील कर्मचार्यांशी वाटाघाटी सुरू ठेवत असतानाच कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. आतापर्यंत २०५३ संपकरी कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कामावर हजर व्हा; अन्यथा पगार कापू असा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एस.टी. कर्मचार्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब आणि एस.टी. कर्मचारी संघटना शिष्टमंडळातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने कामगार संघटनांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एस.टी.च्या आंदोलनातील गुंता वाढला असून, बैठकांचा सिलसिला सुरूच आहे. राज्यातील सर्व 250 आगार बंद असून प्रवाशांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत.
भाषणबाजीला बळी पडू नका. संप मिटवा आणि कामावर हजर व्हा; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्मचार्यांचा त्या दिवसांचा पगार कापला जाईल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एस.टी.च्या संपकरी कर्मचार्यांना दिला आहे.
एस.टी. कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत बुधवारी उशिरा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचारी संघटना नेत्यांना सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी सदाभाऊ खोत यांच्यासह कर्मचार्यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी दाखल झाले.
त्यांनी एस.टी.चे शासनात विलीनीकरण करा, अजून काही तरी पगारवाढ द्या आणि कारवाई थांबवा, अशा मागण्या केल्या. त्यावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमली आहे. त्यामुळे पगारवाढीचा निर्णय आता घेता येणार नाही. दिवाळीच्या काळात संप करू नका, असे आवाहन आपण केले होते. मात्र, कर्मचारी संपावर गेले. न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरविला. ऐन सणात प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन नियमानुसार कारवाई करीत असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली.