मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र-ना विकास क्षेत्र) हद्दीचा नकाशा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करून घेतला आहे. सॅटेलाईट इमेजद्वारे तयार केलेला अचूक नकाशा ऑगस्ट महिन्यात महापालिकेस दिला आहे. तीन महिने उलटूनही महापालिकेकडून नकाशा प्रसिद्ध केला जात नसून, लपवाछपवी आणि वेळकाढूपणावर रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यात महापालिकेच्या सुधारित विकास योजना आराखड्यात (डीपी) रेड झोनची हद्द दर्शविल्याने नागरिकांमधील संभम आणखी वाढला आहे.
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) परिघात रेड झोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून 1 हजार 145 मीटर रेड झोन हद्द आहे. या परिघातील रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत. रेड झोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने तसेच, संभम असल्याने रेड झोनची अचूक मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याची अनेक वर्षांपासून केली जात होती.
संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोन हद्दीची मोजणी करून घेतली आहे. फेबुवारी 2024 मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात केली. या मोजणी कामासाठी महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागास एकूण 1 कोटी 13 लाख 67 हजार 300 शुल्क दिले आहे.
संरक्षण विभागाच्या मदतीने तसेच, महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचे सर्वेक्षण केले. भूमी अभिलेख विभागाकडून कासवगतीने काम करण्यात आले. त्यांनी सादर केलेल्या नकाशात अनेक त्रुटी होत्या. त्या दुरूस्त करून सुधारित नकाशा देण्याचा सूचना महापालिका प्रशासनाने त्या विभागास दिल्या होत्या. त्यानुसार, अंतिम नकाशा महापालिकेकडे ऑगस्ट महिन्यात सादर करण्यात आला. भूमी अभिलेख विभागाने नकाशा तयार करण्यासाठी तब्बल दीड वर्षाचा कालावधी घेतला आहे.
रेड झोनचा अचूक नकाशा उपलब्ध होऊनही महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून तो प्रसिद्ध केला जात नाही. महापालिका प्रशासनाच्या या लपवाछपवीमुळे रेड झोन हद्दीतील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. नकाशा प्रसिद्ध करून रेडझोनची अचूक सीमा सर्वासमोर आणावी. त्यामुळे बांधकाम करता येते किंवा नाही, हे स्पष्ट होईल. त्यातून सीमेवरील अनेक रहिवाशांना दिलासा मिळू शकतो, असे नागरिकांचे मत आहे. मात्र, नगर रचना विभागाकडून संरक्षण विभागाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे रेटत नकाशा प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी, महापालिकेच्या नगर रचना, बांधकाम परवानगी आणि करसंकलन या विभागांच्या पुढील कार्यवाहीस अडथळे येत आहेत. पुढील कामकाज ठप्प आहे. त्या महापालिकेने सुधारित डीपीत रेड झोनची हद्द दर्शविली आहे. त्यामुळे रेड झोन हद्दीतील रहिवाशांमधील संभम आणखी वाढला आहे.
यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती-शक्ती समूहशिल्प, रूपीनगर, तळवडे, टॉवर लाइन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, मोशी, बोपखेल आदी भागास रेड झोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात नसल्याने त्या भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे दाटीवाटीने बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत असल्याने परिसरात बकालपणा वाढला आहे. अनधिकृत बांधकामे करून तसेच, जमिनीचे तुकडे करून जागा सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. बांधकाम परवाने, हस्तांतरण, खरेदी-विक्री, कर्जासाठी आवश्यक ना हरकत दाखले, सर्व प्रकाराचे विकसनाचे कामे करता येत नाहीत. नियम डावलून होणाऱ्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारातून सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. रेड झोनचा अचूक आणि अधिकृत नकाशा प्रसिध्द झाल्यानंतर फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
रेडझोन हद्दीत मोठ्या प्रमाणात घरे झाली असून, लोकवस्ती वाढली आहे. रेड झोनबाधित जागेतील विकास व्हावा, म्हणून रेड झोनची हद्द कमी करण्यासाठी संरक्षण विभागाकडे गेल्या 22 वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, संरक्षण विभागाकडून त्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत रेडझोनचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. निवडणुका झाल्यानंतर हा मुद्दा बासनात गुंडाळला जातो. मात्र, रेडझोनचा प्रश्न जैसे थे आहे.
महापालिकेने तयार करून घेतलेल्या अचूक नकाशामुळे रेड झोनच्या सीमेवरील हजारो घरांना दिलासा मिळणार आहे. रेड झोनच्या हद्दीबाहेर निवासी क्षेत्र आल्याने सुमारे 5 ते 10 हजार घरांना दिलासा मिळेल, असे सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे नकाशा लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी होत आहे.
महापालिकेने रेड झोनचा अधिकृत नकाशा लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावा. त्यामुळे रेडझोन बाधित किती क्षेत्र आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. रेड झोन हद्दीबाहेरील परिसराला दिलासा मिळणार आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिकेने तात्काळ कार्यवाही करावी, असे ॲड. राजेंद्र काळभोर यांनी सांगितले.
भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचा अंतिम नकाशा ऑगस्ट महिन्यात महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. नकाशा प्रसिद्ध करण्याबाबत संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. संरक्षण विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर नकाशा प्रसिद्ध करण्याचे नगर रचना विभागाने नियोजन केले आहे, असे महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे अभियंता राजदीप तायडे यांनी सांगितले.