वर्षा कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडसारख्या स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत असलेल्या शहरी भागात कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत आहे. शहरामध्ये 361 अंगणवाड्या आहेत. यामध्ये 3 ते 6 वयोगटातील 12 हजार 729 लाभार्थी आहेत. तसेच फक्त अंगणवाडीमध्ये शिकणाऱ्या; तसेच अंगणवाडी सेविकांकडून इतरही लोकवस्तीमध्ये लहान मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणात 698 बालके कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहराच्या विविध भागात एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत शासनामार्फत 361 अंगणवाड्या चालविल्या जातात. अंगणवाडीमध्ये येणारी मुले ही आर्थिक दुर्बल घटकातील, बिगारीकाम करणारे, हातावरचे पोट असणार्या कुटुंबांतील आहेत. शासनाकडून येणारा पोषण आहार मुलांपर्यत योग्य प्रकारे पोचतो का, यामध्ये अंगणवाडी सेविकांची भूमिका महत्त्वाची असते.
अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या सर्व मुलांना शासनाकडून पोषण आहार पुरविला जातो. हा आहार त्यांना अंंगणवाडीमध्येच खाऊ घातला जातो. आहारातील पोषण मुल्य वाढवून मुलांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे आवाहन अंगणवाडीकडे असते.
कुपोषणासारखी गंभीर स्थिती उद्भवते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या आहारात योग्य प्रमाणात पोषक घटक नसतात. याला खराब पोषण म्हणूनदेखील ओळखले जाते. कुपोषण ही अशी स्थिती आहे. जेव्हा बालकाला आहारात पुरेसे पोषक मिळत नाहीत. वजन आणि उंची या दोन्ही बाबतीत अपेक्षित वाढ होत नाही. वर्तनमध्ये बदल होतो. जसे की विलक्षण चिडचिडेपणा, सुस्त किंवा चिंताग्रस्त दिसणे, केस आणि त्वचेच्या रंगात बदल अशा मुलांना कुपोषित बालकांच्या यादीत टाकले जाते.
अंगणवाडीमध्ये मुलांना दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचा पोषण आहार दिला जातो. गव्हाची लापशी, मुरमुरा लाडू, भात, तांदळाची खिचडी, शेंगदाणा लाडू, ऊसळ, राजगिरा लाडू, व्हेज पुलाव, नाचणी लाडू आदी आहार दिला जातो.
अंगणवाडीसेविका पारंपरिक पद्धतीने सर्व माहिती व दैनंदिन अहवाल आणि नोंदी लिखित स्वरूपात रजिस्टरमध्ये ठेवत असतात. यामध्ये अंगणवाडीतील पूरक पोषण आहार, औषधांचे वाटप, बालकांच्या वजनांच्या नोंदी, लसीकरण यांसह दैनंदिन कामकाजाचा आढावा लिखित स्वरूपात ठेवण्यात येतो. या सर्व कामाचा अहवाल अंगणवाडीसेविकांना अंगणवाडी केंद्र किंवा तालुकास्तरावर द्यावा लागतो. सरकारच्या पोषण अभियानाअंतर्गत पोषण ट्रॅकर हे ॲप गरोदर, स्तनपान देणाऱ्या महिलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेचा ऑनलाईन रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.
केंद्र शासनाच्या निधीतून राज्यात ग्रामीण भागात ग्राम बालविकास केंद्र योजना राबविण्यात येते. मात्र, ही योजना शहरी भागात राबविली नाही. ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रातील लहान बालकांच्या कुपोषणावर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी ही केंद्र उभारली आहेत. पूरक पोषण आहार देणे आणि वेळीच आवश्यक आरोग्यसेवा पुरविणे या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. केंद्रांअतर्गत पूरक पोषण आणि आरोग्यसेवा या दोन्ही एकत्रितपणे पुरविल्या जातात. शहरामध्येदेखील कुपोषण मुक्तीसाठी नागरी बालविकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
मुलांचे वजन आणि उंची घेऊन त्यानुसार ते कुपोषित आहे की नाही हे ठरविले जाते. शहरात आढळलेल्या कुपोषित मुलांना औंध रुग्णालयात पाठविले जाते. जी कुपोषित मुले आहेत त्यांना डॉक्टरांच्या आणि इतर आहार तज्ज्ञ व्यक्तींच्या देखरेखीखाली त्यांना दररोज विशेष पूरक आहार देण्यात येतो आणि वजन वाढते की नाही याची तपासणी केली जाते.
सुरेश टेळे (बालविकास प्रकल्प अधिकारी)
