पिंपरी: संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित (रेड झोन) क्षेत्रातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील संभ्रम अखेर दूर झाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरासह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे. आता रेड झोनमधील मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या परिपत्रकात अशा व्यवहारांना स्पष्ट परवानगी देण्यात आली आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने 9 एप्रिल 2026 ला काढलेल्या या परिपत्रकात, भारतीय संरक्षण कार्ये अधिनियम, 1903 च्या कलम 7 अंतर्गत रेड झोनमध्ये बांधकाम, दुरुस्ती व विकासकामांवर निर्बंध असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर कोणतीही बंदी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, रेड झोनमधील मोकळ्या जागांच्या खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसेल.
ज्या बांधकामांना पूर्वीच सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळालेली आहे, अशा मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी किंवा पुनर्विक्रीसाठी पुन्हा परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेड झोन क्षेत्र येत असल्याने येथे अनेक वर्षापासून मालमत्ता व्यवहार अडकून पडले होते. दस्त नोंदणी कार्यालयांकडून अशा व्यवहारांची नोंदणी टाळली जात असल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या नियमामुळे रेड झोन भागांतील मात्तमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भातील दुय्यम निबंधकांकडील संदिग्धता दूर झाली आहे. दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे. मोकळ्या जमिनीच्या व्यवहारांसाठी परवानगीची अट रद्द झाली आहे. मंजूर बांधकामांच्या पुनर्विक्रीसाठी नव्याने मंजुरीची गरज असणार नाही.
पिंपरी-चिंचवडमधील रेड झोन क्षेत्र
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) परिघात तळवडे, चिखली, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, निगडी, यमुनानगर, देहूरोड आदी परिसर रेड झोन क्षेत्रात येतो. तर, दिघी मॅझझिन डेपोपासून 1 हजार 145 मीटर रेड झोन हद्द आहे. त्या रेड झोन हद्दीत दिघी, चऱ्होली, बोपखेल, भोसरी, चक्रपाणी वसाहत आदी भाग येतो.
नागरिकांचा असा फायदा होणार
रेड झोनमधील अडकलेले मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार मार्गी लागणार आहेत. शहरातील सुमारे एक लाख नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे. घर, बंगलो, सदनिका, गाळे, जागा खरेदी व विक्रीचा अडथळा दूर होणार आहे. मालमत्ता बाजारात पुन्हा व्यवहारांना गती मिळणार आहे.
दुय्यक निबंधक कार्यालयातील मनमानीस आळा बसणार
या परिपत्रकामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मनमानीला आळा बसणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळेल. या व्यवहारांमधून शासनाच्या मुद्रांक शुल्कातही वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील रेड झोनमधील मालमत्ता व्यवहारांना चालना मिळणार आहे.