Pimpri Court Employees Strike Pudhari
पिंपरी चिंचवड

Pimpri Court Employees Strike: पिंपरी न्यायालयातील ६७ कर्मचारी बेमुदत संपावर; न्यायालयीन कामकाज ठप्प

२१ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित; पक्षकार आणि वकिलांची कामे रखडली

पुढारी वृत्तसेवा

पिंपरी: वेतनवाढीचा प्रस्ताव रखडल्याने राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १७) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यानुसार नेहरूनगर, पिंपरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील वर्ग तीन व वर्ग चारच्या ६७ कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे पिंपरी न्यायालयातील कामाकाजवर परिणाम झाला आहे.

संपामध्ये सहाय्यक अधीक्षक, स्टेनो, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा निर्णय प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या मागणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या स्तरावरून जानेवारी २०२५ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

आंदोलनाबाबत तीन महिन्यांपूर्वीच शासनाला पूर्वसूचना देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. मात्र, या आंदोलनानंतरही वेतनवाढीच्या प्रश्नावर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अखेर कर्मचाऱ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. शासनाकडून लवकर निर्णय न झाल्यास आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

कामकाज पूर्ववत कधी?

पिंपरी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. याचा फटका पक्षकार, वकील यांना बसत आहे. वकिलांना प्रकरणांसंदर्भातील कार्यालयीन कामे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात समस्या जाणवत आहेत. तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत कधी सुरू होणार, असा प्रश्न येथे कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.

उच्च न्यायालयाप्रमाणे समान काम समान वेतन या तत्वाला धरून आमची सुधारित वेतनवाढीची मागणी शासनाने मान्य करावी.
नाझनीन मणेर (पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क, सहसचिव)
काम आणि वेतन यामध्ये फरक असून, यामध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शासनाकडून अजून आमची वेतनवाढ झालेली नाही.
सुदर्शन रेड्डी (कनिष्ठ लिपिक)
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काम हे वकिलांच्या न्यायालयीन कामात महत्त्वाचे स्थान असल्यामुळे या आंदोलनाचा प्रभाव आमच्या कामावरही पडत आहे. तसेच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या रास्त असून, या आंदोलनास आम्हा वकिलांचा पाठिंबा आहे.
ॲड. बी. के. कांबळे (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट असोसिएशन)
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे आज आमची कामे रखडली आणि आता पुढील तारीखही न मिळाल्यामुळे न्यायालयात चकरा माराव्या लागतील.
उदय भोसले (नागरिक)

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT