

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना राज्य शासनाच्या नवीन अध्यादेशामुळे चाप बसणार आहे. बांधकाम परवानगीचे सर्व कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय त्या सदनिकांची दस्तऐवज नोंदणी केली जाणार आहे. बेशिस्तपणे बेसुमार वाढणार्या पिंपरी-चिंचवड शहराला त्या अध्यादेशामुळे अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसून, प्रशासनाला दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील काही भागात महापालिकेची रितसर परवानगी न घेता, बांधकाम प्रकल्प उभारून त्यातील सदनिकांची विक्री करण्यात येत आहेत. तसेच, मंजूर बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करण्याचे प्रकार दिसून आले आहेत. अशा गैरप्रकारामुळे संबंधित सदनिकाधारकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी विनापरवानगी बांधलेल्या सदनिकांचे किंवा मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रांच्या सदनिकांचे हस्तांतरणाचे दस्तऐवजांची नोंदणी करण्याबाबत राज्यातील दुय्यम निबंधकांना महसूल विभागाकडून नुकतेच आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पामधील सदनिकांचे प्रथम विक्रीसाठी करार, खरेदीखत किंवा डीड ऑफ अपार्टमेंट, हस्तांतरणपत्र या प्रकारचे दस्तऐवज नोंदणी करताना बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे नसल्यास दस्तऐवज नोंदणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने राज्यातील दुय्यम निबंधकांना दिले आहेत.
प्रकल्प स्थावर संपदा (नियमन व विकसन) प्राधिकरण अधिनियम, 2016 च्या कलम 3 नुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता असेल तर, प्राधिकरणातील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असावे. ती कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंद करण्यात येऊ नये. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यता नसेल तर, महापालिकेकडील बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम नकाशा (ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद आहे), झोन दाखला, मोजणी नकाशा, सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशामधील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल तर, ते बांधकाम अनधिकृत समजून, त्याची दुय्यम निबंधकांनी नोंदणी करू नये, असे आदेश महसूल विभागाने दुय्यक निबंधकांना दिले आहेत.
या सूचनांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामाच्या दस्ताची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास दुय्यम निबंधकांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे. महसूल विभागाच्या या आदेशामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांची खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी थांबणार आहे. परिणामी, अनधिकृत बांधकामांना बर्यापैकी आळा बसणार आहे, असा विश्वास अधिकार्यांनी व्यक्त केला आहे.
दुय्यम निबंधकांसह महावितरणकडे अनधिकृत बांधकामांची सर्व्हे क्रमांकासह यादी सादर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील सर्व भागांतील अनधिकृत बांधकामांची सर्व्हे क्रमांकाच्या पत्तासह यादी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे सादर केली आहे. त्या सर्व्हे क्रमांकावरील सदनिकांची दस्तऐवज नोंदणी न करण्याचे दुय्यक निबंधकांना कळवले आहे. तसेच, महावितरण कंपनीसही ती यादी देण्यात आली आहे. त्या सदनिकांना वीजजोड न देण्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. महापालिकेकडून त्या सदनिकांना नळजोड तसेच, ड्रेनेजलाईन जोड दिला जाणार नाही, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.