पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेली नऊ वर्षे सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट लवकरच उठत आहे. लोकशाहीसाठी हे सकारात्मक चित्र आहे. मात्र, चार वर्षातील प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या खर्चिक कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ती कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवक तसेच, पदाधिकाऱ्यांना चालू असलेल्या कामांवर देखरेख करण्याची वेळ येणार आहे. त्यात वर्षभराचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण आदींसह विविध कारणांमुळे महापालिकेची निवडणुकीत मुदतीमध्ये झाली नाही. त्यामुळे 12 मार्च 2022 ला महापालिका बरखास्त झाली. दुसऱ्या दिवसापासून 13 मार्चपासून महापालिकेत आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून महापालिकेचा कारभार पाहू लागले. तब्बल 4 वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. या काळात अनेक खर्चिक व मोठ्या खर्चाचे प्रकल्प, विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासकीय राजवटीत सुरू करण्यात आलेली कामे सुरू आहेत.
महापालिका निवडणुकीचा 16 जानेवारीला निकाल लागला आहे. महापालिका प्रशासनाने महापौर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापौर पद कोणत्या वर्गासाठी राखीव आहे, त्याची घोषणा गुरूवारी (दि.22) होणार आहे. त्यानंतर महापौर निवडीच्या प्रक्रियेस वेग येणार आहे. महापौराची निवड झाल्यापासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट जाऊन लोकप्रतिनिधींद्वारे कामकाज सुरू होणार आहे. त्यानंतर उपमहापौर, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती सभापती तसेच, विविध विषय समितीच्या सभापतींची निवड केली जाणार आहे. तसेच, स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्त केली जाणार आहे.
मात्र, प्रशासकीय राजवटीत मोठी व खर्चिक कामांना आयुक्त तथा प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे. ती कामे प्रगती पथावर आहेत. बँकेतील ठेवी कमी होऊन कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच, अधिकारी व कर्मचार्यांच्या वेतनाचा मोठा भार, उत्पन्नाचे घटते स्त्रोत आदींमुळे श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या महापालिकेची आर्थिक क्षमता मर्यादित झाली आहे.
नवनिर्वाचित पदाधिकारी व नगरसेवकांमार्फत महापालिकेचे कामकाज लवकच सुरू होणार आहे. शहरातील अनेक प्रकल्प, विकासकामे करण्यासाठी नवीन पदाधिकारी तसेच, नवनिर्वाचित नगरसेवक आसुसलेले आहेत. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीप्रमाणे भक्कम नसल्याने त्यांना मोठ्या व खर्चिक कामांना मंजुरी देता येणार नाही. प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या विकासकामांवर त्यांना केवळ देखरेख करावी लागेल, अशी स्थिती आहे. पहिले वर्षे नवनिर्वाचित पदाधिकार्यांना खर्चाचा ताळमेळ बसवत, मर्यादित खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे उत्साही पदाधिकार्यांना निवडणुकीत दिलेल्या आपल्या घोषणांना मुरड घालण्याची वेळ येणार आहे.
कासारवाडी येथील नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलासाठी 160 कोटी रुपयांचे जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले असून, ते अद्याप फेडण्यात येत आहे. म्युन्सिपल बॉण्डमधून 200 कोटी कर्जाची रक्कम मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी वापरली जात आहे. ग्रीन बॉण्डमधून 200 कोटी रुपयांचे कर्ज हरित सेतू प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येत आहे. मोशी रुग्णालयासाठी 550 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संपूर्ण शहरात अधिक क्षमतेची नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे, जुन्या एसटीपीची क्षमता वाढविणे. मोशी कचरा डेपोत दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणे, कासारवाडीत सांडपाण्याचा पुनर्वापर केंद्र उभारणे. रखडलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करणे. प्राधिकरण-निगडीनंतर शहरभरात हरित सेतू प्रकल्प राबवणे. पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी सुधार या प्रकल्प या सर्व मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी तब्बल 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडाकडे दिला आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीयकृत बँका तसेच, वित्तीय संस्थांकडून केंद्र सरकारच्या मदतीने कर्ज घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मुळा नदी सुधार प्रकल्पाच्या 274 कोटींच्या वाकड ते सांगवी पहिल्या टप्प्यातील काम
सायन्स पार्कशेजारी 286 कोटींचा खर्चाचे 18 मजली महापालिका भवन इमारत
पिंपरी येथे 127 कोटी खर्चाचे अग्निशमन मुख्यालय व प्रबोधिनी
अनेक अद्ययावत अग्निशमन यंत्र वाहनांची खरेदी
मोशी येथे 341 कोटी खर्चातून 700 बेड क्षमतेचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय
थेरगाव येथे पीपीपी तत्त्वावर 100 बेडचे कर्करोग रुग्णालय
शहरातील 18 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईवर 647 कोटींचा खर्च
भामा-आसखेड पाणी योजनेतील जॅकेवल व पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी 151 कोटींचे काम
दापोडी ते निगडी मार्गावरील अर्बन स्ट्रीट डिजाईनचे 170 कोटींचे काम
मामुर्डी-सांगवडे पुलाचे 37 कोटी खर्चाचे काम
बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयातील तिसऱ्या टप्प्यातील25 कोटींचे काम
पिंपरी डेअरी फार्म उड्डाण पुलाचे 66 कोटी खर्चाचे काम
एकूण 809 कोटी खर्चाच्या शहरातील विविध 34 डीपी रस्त्याचे काम
तळवडे येथील 75 कोटी खर्चाच्या बायोडायर्व्हसिटी पार्क
मोशी कचरा डेपोत बायोमायनिंगचे 105 कोटीचे दुसऱ्या टप्पाचे काम
महापालिका कामकाजासाठी 112 कोटी खर्चातून ई-ऑफिस नवीन संगणक प्रणाली
निगडी, प्राधिकरणात 132 कोटी खर्चाचे हरित सेतूचे काम
ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणासाठी 76 कोटींचा खर्च करून नोंद नसलेल्या मालमत्तांचा शोध