पिंपरी: स्थानिक नगरसेवकांसह सर्वांचा विरोध डावलून सत्ताधारी भाजपने निगडी येथील स्व. इंदिरा गांधी उद्यानातील (दुर्गादेवी टेकडी) सात एकरावरील अप्पूघर हे मनोरंजननगरी थेट 15 वर्षांसाठी पुष्पक अम्युजमेंटला भाड्याने दिले आहे. येथील राईड्सची सुरक्षा तपासणी ऑडिट (स्ट्रक्चरल ऑडिट), विद्युत सुरक्षेबाबत आणि इतर आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्रांची कोणतीही पूर्तता करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे तेथे येणार्‍या पर्यटकाची सुरक्षा वार्‍यावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहरातील प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या निगडी येथील स्व. इंदिरा गांधी उद्यानातील अप्पूघर पुष्पक अम्युजमेंटला सन 2005 मध्ये 21 वर्षांकरिता भाड्याने देण्यात आले. त्याची मुदत 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपुष्टात आली. या ठेकेदार संस्थेकडे 6 लाख 83 हजार 665 रुपयांची थकबाकी आहे. असे असताना या ठेकेदाराने 2015-16 आणि 2016-17 मध्ये पाण्याचा तुटवडा असल्याने दोन वर्षे वॉटर पार्क बंद ठेवावा लागल्याचा दावा केला. कोरोनामध्ये मार्च 2020 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत अप्पूघर आणि वॉटरपार्क बंद असल्याने आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगून तीन वर्षांची मुदतवाढ मागितली होती. ठेकेदाराने तीन वर्षांची मुदतवाढ मागितली असताना सत्ताधारी भाजपने मेहरबानी दाखवित निविदा न काढता थेट 15 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
या प्रकल्पाबाबत महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये विविध धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अप्पूघर हे सात एकर क्षेत्रफळावर विस्तारले आहे. प्रस्तावित राईड्स, मनोरंजन सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेतल्याची माहिती महापालिकेकडे नाही. राईड्सची सुरक्षा तपासणी ऑडिट, विद्युत सुरक्षेबाबत व इतर आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्रांची कोणतीही पूर्तता करण्यात आली नाही. अग्निशामक विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी-फायर सर्टिफिकेट) किंवा इतर कोणत्याही आवश्यक शासकीय सुरक्षा नियमांची पूर्तता न करताच ही मनोरंजननगरी बिनदिक्कतपणे चालवली जात आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची आणि पूर्ण करण्याची प्रस्तावित कालमर्यादा, सध्याच्या कामाच्या प्रगतीबाबतची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे नाही.
प्रशासनाकडे अप्पूघरसह वॉटर पार्कबाबत माहिती उपलब्ध नसतानाही अप्पूघर प्रकल्प आणखी 15 वर्षांसाठी ठेकेदाराच्या घशात कशासाठी घालण्यात आला आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यास भाजपच्या स्थानिक चारही नगरसेवकांसह शहराध्यक्षांचा तीव्र विरोध आहे. असे असतानाही थेट मुदतवाढ देण्यात आल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
सुरक्षेच्या नियमांना केराची टोपली
प्रवेश, राईड शुल्काबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्चित केले नाही. नागरिक, लहान मुले, पर्यटकांच्या सुरिक्षततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा कर्मचारी, वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन सेवा, अग्निशमन व्यवस्था, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे की नाही, याबाबतही माहिती उपलब्ध नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे. या प्रकल्पामुळे इंदिरा गांधी उद्यान, दुर्गादेवी टेकडी परिसरातील पर्यावरण, वाहतूक आणि स्थानिक नागरिकांवर होणार्‍या संभाव परिणामांबाबतचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही. तसेच, अहवाल तयार करण्यात आला नाही, असे प्रशासनाने सांगितले. उद्यानाची देखभाल आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. मात्र, केवळ नफा कमावण्यावर भर दिला जात असून, सुरक्षेच्या नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागानेही या गंभीर बाबीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे समोर आले आहे.
अप्पूघरचे काम कधी पूर्ण होणार आहे. कामाची सद्यस्थिती याबाबतची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्या प्रकल्पावर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही. असे असताना अप्पूघर परत त्याच ठेकेदाराला 15 वर्षांसाठी ठेकेदाराला आंदण दिले आहे. प्रशासनाकडून शहरातील पर्यटनस्थळाची वाट लावत आहेत. निविदा काढून ही प्रक्रिया केली असती तर, महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळाले असते. तसेच, शहाराला अत्याधुनिक व नव्या तंत्रज्ञानाचे अप्पूघर उपलब्ध झाले असते.संदीप वाघेरे, नगरसेवक
अप्पूघर आणि वॉटर पार्कच्या ठेकेदाराकडे मालमत्ताकराची तब्बल 5 कोटी 53 लाख रुपयांची थकबाकी आहे, तर वॉटर पार्कचे तब्बल 83 लाख 37 हजार 95 रुपयांचे भाडे थकले आहे. सर्व थकबाकी वसूल केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांचे आगाऊ भाडे जमा करून घ्यावे. तसेच, अनामत सुरक्षा ठेव महापालिकेने त्या ठेकेदारांकडून सक्तीचे जमा करून घ्यावी. त्यानंतर महापालिकेने नवा करारनामा करावा.सचिन काळभोर, सामाजिक कार्यकर्ते
सर्वसाधारण सभेचा मंजूर ठराव आमच्या विभागाकडे नुकतात प्राप्त झाला आहे. मागे असलेल्या भाडेदरानुसार पुढील 15 वर्षांसाठी अप्पूघर संबंधित ठेकेदाराला चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्या संदर्भातील पुढील कार्यवाही सुरू आहे.सीताराम बहुरे, उपायुक्त, भूमी आणि जिंदगी विभाग, महापालिका