पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. उत्साहाच्या भरात अनेक शासकीय व सरकारी कर्मचारी आवडत्या नेत्याचा प्रचार करू लागतात. मात्र, सरकारी सेवेत असताना राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक असते. सोशल मीडियावर स्टेट्स किंवा पोस्ट ठेवल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आचारसंहिता भंगाची कारवाई होऊ शकते. तसेच, थेट निलंबनाची कठोर कारवाई होऊ शकते.
निवडणुकीच्या रिंगणात अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक, मित्र किंवा परिचयाचे साहेब, अण्णा, दादा, भाऊ, तात्या, ताई, अक्का, आधारस्तंभ, मार्गदर्शक उभे असतात. अशा वेळी भावनिक होऊन किंवा संबंध जपण्यासाठी कर्मचारी प्रचारात उडी घेतात. मात्र, ड्यूटीवर असताना किंवा रजेवर असतानाही कोणत्याही उमेदवाराचा उघडपणे पाठिंबा करणे नियमाबाह्य आहे. केवळ सभेत जाऊन भाषण करणे म्हणजे प्रचार नव्हे. तर, उमेदवाराच्या पदयात्रेत सहभागी होणे. कार्यालयात बसून एखाद्या पक्षाच्या माहितीपत्रकांचे वाटप करणे. निवडणुकीच्या कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून, एखाद्या पक्षाला फायदा मिळवून देणे, हा देखील प्रचाराचा भाग आहे. त्याला बंदी आहे.
आचारसंहितेचा भंग सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 129 आणि 134 नुसार कारवाई होऊ शकते. तत्काळ निलंबन, विभागीय चौकशी, दोष सिद्ध झाल्यास वेतन वाढ रोखणे किंवा पदोन्नती रद्द होऊ शकते. गंभीर प्रकरणात कायमस्वरूपी नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. आजकाल सायबर सेल आणि जिल्हा प्रशासनाचे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग््राामवर राजकीय पोस्ट शेअर करणे. व्हॉट्सअप स्टेट्सवर उमेदवाराचे छायाचित्र किंवा चिन्ह लावणे. राजकीय चर्चांच्या ग््रुापचे ॲडमिन असणे. राजकीय पोस्टवर कमेंट करून समर्थन करणे. या गोष्टी पुरावा म्हणून ग््रााह्य धरल्या जातात.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचारी खुलेआमपणे उमेदवारांचे चिन्ह व माहितीपत्रकांचे आपल्या मोबाईल तसेच, सोशल मीडिया अकाउंटवर स्टेटस म्हणून ठेवतात. उमेदवार तसेच, प्रचाराचे अनेक पोस्ट करतात. त्यातून ते मी साहेबांचा, भाऊंचा किंवा दादांचा किती जवळचा आहे, हे दाखविण्याचा खटाटोप सुरू असतो. तसेच, उमेदवारांच्या रॅली व प्रचार सभेतही काही कर्मचारी बिनधास्तपणे सहभाग घेतात. या संदर्भात पुराव्यासह तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही, असे आरोप केले जात आहेत.
कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक आचारसंहितेचे नियम लागू होतात. गैरवर्तन आढळल्यास त्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून दिले जातात. जर एखादा शासकीय कर्मचारी प्रचार करताना आढळला, तर सी-व्हिजिल या ॲपवर छायाचित्र किंवा व्हिडीओ अपलोड करून थेट तक्रार करता येते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करता येते. पुराव्याची तपासणी करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाई केली जाते.