मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संपूर्ण शहरात कचरा समस्या निर्माण झाली आहे. त्या दुर्घटनेस दोन महिने पूर्ण होऊनही अद्याप शहरातील कचरा कोंडी सुटलेली नाही. त्यावरून महापालिका प्रशासन ठोस व कठोर भूमिका घेत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मोशी कचरा डेपोत 8 जुलैला झालेल्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा बळी गेला. तर, अनेक कर्मचारी जखमी झाले. त्या दिवसापासून त्या डेपोत कचरा टाकणार्यांना सर्व वाहनांना प्रवेश देणे बंद झाल्याने अनेक ठिकाणी तात्पुरत्या ठिकाणी कचरा जमा केला जात आहे. अनेक भागांतील रस्ते व मोकळे मैदानात कचर्याचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे अस्वच्छतेसह दुर्गंधीचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. संपूर्ण शहरात कचरा कोंडी निर्माण झाल्याने नागरिकांसह नगरसेवकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
त्यावर तोडगा म्हणून महापालिकेने काही दिवस देहूरोड आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जागेत कचरा डम्प केला. मात्र, आठवड्याभराने त्यांनी परवानगी नाकारली. तसेच, मोशी डेपोत धोकादायकरित्या कचरा वाहतूक करण्यास वाहनचालकांनी नकार दिला होता. दुसरीकडे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालयानुसार दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. त्या जागांचा शोध सुरू असून, त्यातील काही जागा निश्चित झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
असे असले तरी, दोन महिने उलटूनही अद्याप कचरा समस्या शंभर टक्के सुटलेली नाही. पर्यायी जागेचा अद्यापही शोध सुरू आहे. शहरात कचर्याचे ढीग, अस्वच्छता व दुर्गंधी असे चित्र कायम आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासनाचे कामकाज गतीमान नसून, ठोस व कठोर भूमिका घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.
अजूनही डेपोतील कचर्याचे डोंगर कायम
मोशी डेपोत संपूर्ण शहरात जमा झालेला 1 हजार 500 टन कचरा दररोज डम्प केला जात होता. केवळ 700 सुका टन कचरा जाळून त्यापासून वीज तयार केली जात होती. उर्वरित कचरा डम्प केला जात होता. त्यामुळे डेपोत चारी बाजूने कचर्याचे डोंगर तयार झाले असून, ते धोकादायक स्थितीत आहेत. बायोमायनिंगद्वारे कचर्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने कचर्याचे डोंगर अजूनही दृष्टीस पडत आहेत.
मृतांच्या वारसांच्या मागण्या अपूर्णच
मृत कर्मचार्यांच्या वारसांना महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी. वेस्ट टू एनर्जी कंपनीकडून वारसांना प्रत्येकी 40 लाख रुपयांची भरपाई देणे. वारसांचा विमा काढणे, सर्व पाल्यांच्या शिक्षणांची जबाबदारी घेणे, घर देणे आदी वारसांच्या मागण्या अद्यापही अपूर्ण आहेत.
दहा कचरा प्रक्रिया केंद्र अद्याप कागदावरच
महापालिकेकडून सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालयात एक असे एकूण दहा कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही अद्याप एकही केंद्र सुरू करण्यात महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागास यश आलेले नाही. जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे उत्तर अधिकार्यांकडून दिले जात आहे.
पर्यायी कचरा डेपोचा मुद्दा अनुत्तरीत
संपूर्ण शहराचा कचरा मोशी कचरा डेपोत आणून टाकला जातो. त्या डेपोची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे शहरात पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत पर्यायी कचरा डेपोचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. महापालिकेने एप्रिल 2025 ला प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप सुधारित डीपीत कचरा डेपोचे आरक्षण दिसत नाही. शहराच्या पर्यायी डेपोबाबत सत्ताधार्यांसह प्रशासनाने चुकी साधल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अद्याप दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित नाही
मोशी डेपो दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची राज्यभरात प्रतिमा मलीन झाली आहे. या प्रकरणात अॅन्टोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. ठेकेदार कंपनीच्या दोन कर्मचार्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर, महापालिकेचे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट तसेच, अग्निशामक विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना निलंबित केले आहे. त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. मात्र, अद्याप दुर्घटनेची जबाबदारी कोणावरही निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यावरून केवळ चौकशीच्या फेर्यात प्रशासन अडकल्याचे दिसत आहे.
चौकशी समितीचे अहवालाकडे लक्ष
या दुर्घटनेची सखोल, तांत्रिक चौकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 13 जुलैला पुण्याच्या विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. समितीला एक महिन्यात प्राथमिक व दोन महिन्यात अंतिम अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, समितीने घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचार्यांचे जबाब नोंदविले. प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी केली. या सर्वांचा आधार घेत प्राथमिक अहवाल तयार करून 14 ऑगस्टला राज्य शासनाला सादर केला आहे. येत्या सोमवारी (दि.14) अंतिम अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तांत्रिक बाजू तपासून कचरा प्रक्रिया केंद्र
कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी शहरातील जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याची यादी आयुक्तांकडे सादर केली आहे. पदाधिकारी व स्थानिक नगरसेवकांना विश्वास घेऊन त्या जागा अंतिम केल्या जाणार आहे. डीपीआर तयार करून तांत्रिक बाजू तपासून तेथे कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू केले जाईल. त्यासोबत कोणत्या तंत्रज्ञानानुसार कचरा प्रक्रिया करायची याचा पडताळणी केली जात आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष केंद्र कार्यान्वित केली जातील, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
गणेशोत्सवात संपूर्ण शहर स्वच्छ करणार
गणेशोत्सवानिमित्त शहर स्वच्छ करण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. त्यानुसार, आरोग्य विभागाकडून सफाई मोहीम राबवली जात आहे. रस्ते व पदपथावर कचरा दिसल्यास तो तत्काळ उचलून घेतला जात आहे. त्यानुसार, आवश्यक प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढवण्यात येत आहेत. गणेशोत्सवात संपूर्ण शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.