पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
कोणतीही अनधिकृत शाळा सुरू असल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनास 1 लाख रुपये दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिन 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात यावा, असा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी दिला आहे. यावरून अनधिकृत शाळांना चाप बसणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यातील 674 अनधिकृत शाळांची माहिती विद्यार्थी व पालकांना मिळावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळण्यासाठी सदर शाळांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अनधिकृत शाळांची यादी शासन संकेतस्थळ व नामांकित वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेतर्फे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे करण्यात आली होती. या वेळी मांढरे यांनी प्राथमिक व माध्यमिक संचालकांना तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
त्याची दखल घेऊन संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व शिक्षक निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण/उत्तर/पश्चिम यांना निर्देश दिले आहेत. सीबीएसई/आयसीएसई/आयबी/आयजीसीएसई/सीआयई आदी मंडळांशी संलग्न शाळा राज्य शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र या आदेशाशिवाय सुरू असेल तसेच मान्यता काढून घेतलेली शाळा सुरू असल्यास शाळेस अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करावे, शाळांची यादी तत्काळ संबंधित क्षेत्रीय अधिकार्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अनधिकृत शाळांसमोर संबंधित शाळा अनधिकृत असून, शाळेमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, शाळेमध्ये प्रवेश घेतल्यास आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी स्पष्ट सूचना असलेला लोखंडी अथवा फ्लेक्सबोर्ड शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात यावा, शाळांच्या नावांची यादी नागरिकांना सुस्पष्ट दिसेल अशी जाहीरपणे लावावी, शासन नियमानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास तत्काळ सादर करावा, असेदेखील टेमकर यांनी स्पष्ट केले आहे.