मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार 'मध्य प्रदेश पॅटर्न' राबवणार आहे. इतर राज्यांमध्येही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशी संबंधित मुद्दे उठत आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सक्ती होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज विधेयक विधिमंडळात मांडले.
निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. विधेयक आमदार सुनील प्रभू यांनी मांडले. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ट्रिपल टेस्टशी संबंधित अडचणी समोर येत आहेत. ट्रिपल टेस्टशिवाय आरक्षण देता येत नाही. हा नियम देशभर लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागल्या. हे नियम मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटकातही लागू असल्याचे नागरी अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र याला विरोध करण्यासाठी मध्य प्रदेशने अध्यादेश जारी केला.
निवडणूक आयोगाच्या काही अधिकारांची जबाबदारी स्वत:वर घेतली. प्रभाग निर्माण करणे, कुठे आरक्षण देणे शक्य आहे, याचा विचार करून मध्य प्रदेशनेच निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप केला नाही. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ निवडणुका घेण्यापुरताच राहिला. त्यामुळे तेथील वेळेचीही बचत झाली. विभागांमध्ये फेरबदल करताना ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
छगन भुजबळ म्हणाले की, मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारलाही ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत. मध्य प्रदेशने ज्या पद्धतीने या समस्यांवर उपाय शोधले आहेत, त्याच मार्गावर जाण्याचा आम्हीही विचार करत आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी होकार दिला आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, 'जो कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला, तोच कायदा मध्य प्रदेशातही लागू झाला आहे. मात्र त्यांनी लगेचच अध्यादेश जारी केला. तिथे सरकार त्यांचे आहे. राज्यपालही त्यांचाच आहे. निवडणूक आयोग सरकारला सहकार्य करत आहे. त्यामुळे तेथे कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. आम्ही टोकाचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांना जमेल ते करत आहेत. केंद्राने हस्तक्षेप करून राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतल्यास सर्व राज्यांतील ओबीसींवरील संकट दूर होऊ शकते. सध्या प्रत्येक राज्याला यासाठी जोरदार कसरत करावी लागत आहे.
हे ही वाचलं का ?