नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्यसभा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वात गुरुवारी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेत मराठा आरक्षणासंबंधी निवेदन सादर केले.
राज्यातील मराठा समाजाची स्थिती, त्यांना आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या घडामोडी, मराठा आरक्षणातील कायदेशीर पेच आदी बाबी शिष्टमंडळाकडून राष्ट्रपतींच्या निदर्शनात आणून देण्यात आली.
यावेळी शिष्टमंडळातील लोकप्रतिनिधिंनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी विनंती राष्ट्रपतींना केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सर्व पक्षीय शिष्टमंडळात शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार विनायक राऊत, भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, राष्ट्रवादीच्या राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण, तर काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळाचे निवेदन राष्ट्रपतींनी ऐकून घेत त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी छत्रपती संभाजी राजे यांच्या दिल्लीतील निवास्थानी एक बैठक पार पडली.
तत्पूर्वी संभाजीराजे यांनी राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना आपले प्रतिनिधी पाठवण्याचे आवाहन केले होते.
त्याला राजकीय पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आपले प्रतिनिधी पाठवले होते.
या बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी ट्विटरवरून दिली.
केंद्राने घटनादुरूस्ती करीत राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
यासंबंधी केंद्राचे कौतुक करीत असताना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण द्यायचे असेल आणि राज्यांना देण्यात आलेले अधिकार जसे तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणाला देण्यात आले आहेत द्यावे लागतील.
परंतु, इंदिरा साहानी प्रकरणातून ५० टक्क्यांहून जास्तीचे आरक्षण देता येणार नाही, केवळ असामान्य परिस्थितीतच या मर्यादेहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
हीच बाब लोकसभा, राज्यसभा आणि आता राष्ट्रपतींच्या निर्दर्शनात आणून दिल्याची माहिती छत्रपती संभाजी राजे यांनी भेटीनंतर पत्रकार परिषदेतून दिली.
१९९२ च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते.
म्हणजे १०५ घटनादुरूस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही.
म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली, की ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचे असेल, त्यांना सांगू शकलात.
तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार हे अबाधित राहातील, असे छत्रपती संभाजी राजे यांनी स्पष्ट केले.
जर राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग ५० टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्या, अशी विनंती शिष्टमंडळाकडून राष्ट्रपती यांच्या कडे करण्यात आली.
ईडब्ल्यूएस प्रमाणे केंद्र सरकारने ते वाढवून द्यावे, असे सुचवले असल्याचे छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले.आरक्षणा संदर्भात केंद्राची जबाबदारी आणि राज्य सरकारची जबाबदारी काय असेल? याबाबत देखील आम्ही राष्ट्रपतींशी चर्चा केल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने देखील पहिल्यांदा आपल्याला सामाजिक मागास आर्थिक, शैक्षणिक करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत आपण सामाजिक मागस सिद्ध होत नाही, तोपर्यत आपण राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवू शकत नाही.
उद्या आपल्याला केंद्रात देखील वाढवून घ्यायचे असतील, तरी आपण स्वतः एसीबीसी झालो नाही, तर त्यात काही अर्थच राहणार नाही. या सर्व बाबी राष्ट्रपतींनी आमच्याकडून सविस्तरपणाने ऐकून घेतल्या आणि 'मी तुम्हाला 'पेशंट हिअरिंग' दिलेले आहे.
म्हणजे मी तुमचं शांतपणे सगळ ऐकून घेतलेले आहे. मला थोडा वेळ द्या, याचा मी अभ्यास करतो आणि पुढची दिशा काय असेल? हे आम्ही तुम्हाला कळवतो,' असे राष्ट्रपतींनी सांगितल्याचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगत भेटी वर समाधान व्यक्त केले.
संभाजीराजे यांनी यापूर्वी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी रायगडावर येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आजच्या भेटी दरम्यान पुन्हा संभाजी राजे यांच्याकडून राष्ट्रपतींना रायगडा वर येण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. राष्ट्रपतींनी आमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा: