नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस पेगासस प्रकरणामुळे बराच वादळी ठरला. सोमवारी पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करीत विविध मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले.
विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज मंगळवारी सकाळी ११ वाजतापर्यंत तहकूब करण्यात आले.
हेरगिरीकरिता वापरले जाणारे इस्त्रायली पेगासस सॉफ्टवेअर प्रकरणी विरोधकांनी रान उठविल्याने कामकाजात येणाऱ्या व्यत्ययामुळे लोकसभाध्यक्षांना वारंवार सभागृह तहकूब करावे लागले.
दुपारी साडे तीन वाजता पुन्हा लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांच्या घोषणाबाजी तसेच गदारोळातच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहात निवेदन सादर केले.
अधिक वाचा :
हेरगिरीचे करण्यात आल्याचे आरोप पुर्णत: चूकीचे आहेत. फोन टॅपिंग संबंधी सरकारचे नियम बरेच कठोर आहेत. डेटाचा हेरगिरीशी कुठलाही संबंध नाही. केवळ देशहितासाठी तसेच सुरक्षेसंबंधी प्रकरणातच टॅपिंग केली जाते, असे अश्निवनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
'फोनच्या तांत्रिक विश्लेषणानंतरच फोन हॅक करण्यात आला आहे की नाही? अथवा त्यासोबत यशस्वीरित्या छेडछाड करण्यात आली की नाही?, याबद्दल स्पष्टतेने सांगता येते. केवळ यादीत क्रमांक असल्याच्या अर्थ हेरगिरी केली जात आहे असा होत नाही.'
यासंबंधी तत्थ्यांचा अभ्यास करून त्याला तांत्रिक दृष्टीकोनातून समजून घेण्याचे आवाहन वैष्णव यांच्याकडून करण्यात आला.
एक कंसोर्टियम ने ५० हजार फोन नंबर चा लीक डेटाबेस मिळवला असल्याच्या आधारे प्रसारमाध्यमांनी हे वृत्त प्रकाशित केल्याचे स्पष्ट करीत वैष्णव यांनी सरकारची बाजू मांडली.
यादीत समावेश असलेल्यांपैकी काहींच्या फोनची हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पंरतु, डेटात क्रमांक असल्याने संबंधित डिव्हाईस पेगासस ने प्रभावित झाला अथवा त्याला हॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही वैष्णव म्हणाले.
अधिक वाचा :
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी पेगासस सॉफ्टवेअर प्रकरणी सरकारला सोमवारी धारेवर धरले. 'आम्हाला माहिती आहे की, ते काय वाचत आहेत. जे पण तुमच्या फोनमध्ये आहे',
असे ट्वीट करत राहुल गांधी यांनी पेगासस असा हॅशटॅग टाकला आहे.
राहुल गांधी यांच्या भूमिकेमुळे सभागृहात काँग्रेस या मुद्दयावर आक्रामक भूमिका घेणार असल्याचे अगोदरच स्पष्ट झाले होते. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अंधीर रंजन चौधरी यांनी देखील पेगासस संबंधी सरकारवर टीका केली आहे.
देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आहे. लोकसभा अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा सदनात उपस्थित करण्याचा इशारा चौधरी यांच्याकडून देण्यात आला होता.
उद्या, मंगळवारी देखील विरोधकांकडून या मुद्दयावर गदारोळ घातला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फोन हॅगिंग करीता वापरण्यात येणारे पेगासस सॉफ्टवेअर हॅगिंक आहे, टॅपिंग नाही. एखाद्या व्यक्तीने अथवा सरकारकडून करण्यात येणारे हॅगिंक एक गुन्हा आहे.
सरकारने एनएसओ स्पायवेअरचा उपयोग केला का? सरकारने वृत्तामध्ये नाव असलेल्यांची हेरगिरी केली का?
या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागेल असे ट्विट एआयएमआयएम प्रमुख असुदुद्दीन ओवैसी यांनी केले.
अधिक वाचा :
केंद्र सरकारने विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहे. देशाची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम केले जात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. देशवासियांच्या गोपनियतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते.
देशात इंटरसेप्शन करिता अगोदरपासूनच कडक प्रोटोकॉलचे पालन केले जाते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत प्रकरणांमध्ये केंद्र वा राज्य सरकारच्या एजेन्सी सर्विलांन्स यंत्रणेचा वापर करते. याची उच्चस्तरीय देखरेख केली जाते.
देशाचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री यांनी अनाधिकृतरित्या कुठलेही सर्विलान्स च्या कुठल्याही घटना झाल्या नसल्याचे यापूर्वीच संसदेत सांगितले असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ.राजेंद्र कुमार यांनी दिली यापूर्वीच दिली होती.
काही विशिष्ट लोकांच्या सरकारी सर्विलान्सच्या आरोपाला कुठलाही आधार नाही. यापूर्वी देखील व्हॉट्सअँपला पेगासस ने हॅक करण्यासंबंधीचे आरोप लावण्यात आले होते. यात कुठलीही सत्यता नाही.
देशाची प्रतिमा मलीन करसाठी हे आरोप केले जात असल्याचे केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच सांगण्यात आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतातील अनेक पत्रकार, नेते तसेच इतर लोकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी 'पेगासस' या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. 'पेगासस' हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
व्हॉटसअ‍प या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- 'एनएसओ'ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
हेही वाचले का?
पाहा व्हिडिओ : कोरोना काळात फुफ्फुसाची काळजी कशी घ्याल