Supreme Court verdict on recruitment
नवी दिल्ली : भरती प्रक्रियेच्या नियमात किंवा जाहिरातीत उमेदवारांचे गुण जाहीर करणे बंधनकारक नसेल, तर केवळ 'माझे गुण दाखवले नाहीत' या कारणावरून कोणालाही नोकरीवर हक्क सांगता येणार नाही. ज्या उमेदवाराचे नाव 'गुणवत्ता यादीत' (Merit List) नाही, तो उमेदवार निव्वळ या तांत्रिक कारणास्तव नियुक्तीची मागणी करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने 'दुर्गापूर स्टील प्लांट'ने केलेल्या अपीलास मंजुरी दिली.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोलकाता उच्च न्यायालयाने 'दुर्गापूर स्टील प्लांट'मध्ये काही उमेदवारांना 'प्लांट अटेंडंट' पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा असा युक्तिवाद होता की, कंपनीने केवळ यशस्वी उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली आणि इतर उमेदवारांचे गुण जाहीरच केले नाहीत तर त्यांना नियुक्तीचा अधिकार आहे. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 'दुर्गापूर स्टील प्लांट'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पामिदिघंटम श्री नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी निकालात स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रियेच्या नियमावलीत उमेदवारांचे गुण प्रसिद्ध करण्याचे बंधन नसेल तर प्रशासन हेतुपुरस्सर कोणाला तरी बाहेर काढत आहे, असा चुकीचा अर्थ काढता येणार नाही. तसेच, गुण प्रसिद्ध न होणे याचा अर्थ उमेदवार 'पास' झाला आहे असाही घेता येणार नाही.
संबंधित प्रकरणात भरतीचे नियम किंवा जाहिरात, या दोन्हीपैकी कशातही गुण जाहीर करण्याची अट नव्हती. तसेच, हे उमेदवार परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते, असे दर्शवणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. केवळ उमेदवारांना 'नापास' दाखवले गेले नाही, म्हणून ते 'पास' आहेत असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ही परीक्षा एका स्वतंत्र संस्थेमार्फत घेण्यात आली होती. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर किती काळापर्यंत त्याचे रेकॉर्ड जतन करून ठेवायचे, याचे कोणतेही नियम नव्हते. त्यामुळे, रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण खंडपीठाने ग्राह्य धरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्गापूर स्टील प्लांटचे अपील मान्य केले. 'ट्रिब्युनल' आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी दिलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे की, गुणवत्ता यादीत नाव नसल्यास केवळ तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन सरकारी नोकरीवर दावा सांगता येणार नाही.