Arvind Kejriwal vs Justice Swarana Kanta Sharma
नवी दिल्ली : " 'अंतरात्म्याचा' आवाज ऐकून, गांधीजींच्या तत्त्वांचे पालन करून आणि सत्याग्रहाच्या भावनेने प्रेरित होऊन, मी असा निर्णय घेतला आहे की, दिल्ली मद्य धोरण खटल्याच्या संदर्भात मी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर कोणताही युक्तिवादही सादर करणार नाही," असा मोठा निर्णय आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज (दि. २७) जाहीर केला. केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींना पत्र लिहून म्हटले आहे की, "माझा तुमच्या न्याय देण्याच्या क्षमतेवरचा विश्वास उडाला आहे."
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मा सुनावणी करत होत्या. या प्रकरणात न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्वतःला बाजूला करण्यास नकार दिल्यानंतर केजरीवाल यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींवर 'हितसंबंधांच्या संघर्षाचा' आरोप केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, न्यायमूर्ती शर्मा यांची मुले केंद्र सरकारचे वकील म्हणून काम करत असून त्यांचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी व्यावसायिक संबंध आहेत, जे या प्रकरणात केजरीवाल यांच्या विरोधात बाजू मांडत आहेत.
"मी गांधीवादी सत्याग्रहाच्या तत्त्वांचे पालन करत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहून कळवले आहे की, माझ्यासाठी व्यक्तिशः किंवा वकिलामार्फत त्यांच्या न्यायालयात या केसचा पाठपुरावा करणे शक्य नाही. न्याय केवळ होऊन चालत नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे, या मूलभूत तत्त्वाचे त्यांच्या न्यायालयात पालन होत नाही, या निष्कर्षापर्यंत मी पोहोचलो आहे."
केजरीवाल यांनी पत्रात स्पष्ट केले की, त्यांनी आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून हा निर्णय घेतला असून, या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला आहे.
केजरीवाल यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. निर्दोष सुटकेच्या प्रकरणात, आरोपीला अपील प्रक्रियेसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे बंधपत्र द्यावे लागते. आरोपी न्यायालयात हजर राहिला नाही, तर न्यायालय त्याच्याविरुद्ध आधी जामीनपात्र आणि नंतर अजामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते.
काही दिवसांपूर्वीच न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवाल यांची स्वतःला केसपासून दूर ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, "मी संविधानाची शपथ घेतली आहे. न्याय दबावाखाली झुकत नाही. मी कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय निर्भयपणे निकाल देईन. वैध कारणाशिवाय खटला सोडणे हे कर्तव्यापासून पळ काढण्यासारखे होईल. अविश्वास निर्माण करून संस्थेची प्रतिमा मलिन करता येणार नाही," असेही त्यांनी नमूद केले होते.
दिल्ली मद्य धोरणात केजरीवालांसह अन्य आरोपींची कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयाला सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे काही निष्कर्ष प्राथमिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे मानले होते. आता केजरीवालांनी उच्च न्यायालयात हजर राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता त्यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय आहे.
