Supreme Court on Mamata Banerjee
नवी दिल्ली : एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या सुरू असलेल्या तपासात स्वतः हस्तक्षेप करतात, तेव्हा त्याला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील 'सांविधानिक वाद' म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत तुम्ही कदाचित केवळ अमूर्त कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित युक्तिवाद करू शकाल; परंतु राज्यात प्रत्यक्षात घडणाऱ्या वास्तवाकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. ईडीच्या छाप्यावेळी एका व्यक्तीने (जी मुख्यमंत्री पदावर आहे) केलेले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा आणि लोकशाही धोक्यात येवू शकते, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २२) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे राजकीय सल्लागार 'आय-पॅक'च्या (I-PAC) कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टाकलेल्या छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य पोलिसांनी अडथळा आणल्याचा आरोप 'ईडी'ने केला आहे. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
'ईडी'च्या दाव्यानुसार, आय-पॅक कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तिथे वरिष्ठ नेत्यांसह पोहोचल्या. त्यांनी अधिकाऱ्यांना धमकावले आणि काही फाईल्स व डिजिटल उपकरणे पळवून नेली. यामुळे तपासात अडथळा निर्माण झाला. याउलट, राज्य पोलिसांनी 'ईडी'च्याच अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते.जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत 'ईडी' अधिकाऱ्यांवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती आणि राज्याला त्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फूटेज जपून ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा मुद्दा केंद्र आणि राज्यामधील वादाचा आहे. त्यामुळे कलम ३२ ऐवजी कलम १३१ अंतर्गत खटला दाखल व्हायला हवा होता.यावर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "यामध्ये राज्याचा कोणता अधिकार बाधित झाला आहे? हा केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद नाही. कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री तपास सुरू असताना तिथे स्वतः कसे काय जाऊ शकतात? एखादे मंत्री तपासात हस्तक्षेप करून लोकशाही धोक्यात आणत असतील, तर त्याला केंद्र-राज्य वाद म्हणायचे का?", असा सवालही त्यांनी केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी छाप्याच्या ठिकाणाहून काही गुन्हेगारी पुरावे आणि कागदपत्रेही सोबत नेली आहेत. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, "हे कृत्य एका व्यक्तीने (जी मुख्यमंत्री पदावर आहे) केलेले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा आणि लोकशाही धोक्यात येईल."
पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'ईडी' ही एक वैधानिक संस्था आहे, त्यामुळे ती कलम ३२ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा दावा करू शकत नाही. तपास करणे हा यंत्रणेचा 'मूलभूत अधिकार' असू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, हा विषय सध्या कोलकाता च्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयास सांगितले.
