Sabarimala Case Supreme Court
नवी दिल्ली : "एखादी संस्था किंवा कायदेशीर अस्तित्व उपासनेच्या अधिकाराचा दावा कसा करू शकते? तुम्ही ही याचिका का दाखल केली आणि त्यातून काय साध्य झाले?, असा सवाल आज (दि. ५ मे) शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासाठी २००६ मध्ये जनहित याचिका (PIL) दाखल करणाऱ्या 'इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन' या एनजीओला सर्वोच्च न्यायालयाने केला. . या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या ११ व्या दिवशी ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने असोसिएशनचे वकील रवी प्रकाश गुप्ता यांना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी वारंवार विचारले की, ही संस्था खरोखरच देवावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या लोकांची आहे का? सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, याचिका दाखल झाली तेव्हा संस्थेचे अध्यक्ष नौशाद अली होते. यावर न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी टिप्पणी केली की, "नौशाद यांनी हुशारी दाखवली, जर त्यांनी स्वतःच्या घराची व्यवस्था सुधारण्यावर लक्ष दिले असते, तर ते ही याचिका करण्यासाठी उपलब्ध नसते."
वकिलांनी स्पष्ट केले की, नौशाद अली हे केवळ नावाला अध्यक्ष होते. त्यांना या कायदेशीर लढाईची कल्पना नव्हती. केवळ एका ज्योतिषाच्या विधानानंतर (की महिलेच्या प्रवेशामुळे मंदिर अपवित्र झाले आहे) वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे वकील रवी प्रकाश गुप्ता यांनी मान्य केले.
वकिलांनी युक्तिवाद केला की १० ते ५० वयोगटातील महिलांवरील बंदी ही स्त्रीत्वाचा अपमान आहे. मात्र, न्यायालयाने विचारले, "तुमचा याच्याशी काय संबंध? तुम्ही बार असोसिएशनच्या कल्याणासाठी किंवा देशाच्या हितासाठी काम का करत नाही? गावाकडून येणाऱ्या अशा लोकांसाठी काम करा जे गरजू आहेत."
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ही याचिका फेटाळण्याऐवजी स्वीकारल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, "सुरक्षा पुरवण्यापेक्षा, अशा याचिका स्वीकारल्याच नसत्या तर सुरक्षेचा प्रश्नच उद्भवला नसता. ज्यांना त्या दैवतावर श्रद्धा नाही, त्यांना मंदिरात प्रवेश द्यावा असे तुम्ही म्हणत आहात. तुम्ही खरे श्रद्धावान नाही आहात."
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संतप्तपणे म्हटले की, "केवळ बातम्यांच्या आधारे दाखल केलेली ही याचिका त्याच वेळी कचऱ्याच्या डब्यात फेकून द्यायला हवी होती." तसेच, संस्थेने ही याचिका दाखल करण्यासाठी कोणताही अधिकृत ठराव पास केला नव्हता, यावर न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी "हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे" असे ताशेरे ओढले.
वकिलांनी हिंदू धर्माला अत्यंत उदार आणि 'जीवन जगण्याची पद्धत' असल्याचे म्हटले. जर शबरीमला निकाल बदलला, तर प्राणी बळी सारख्या अनेक प्रतिगामी प्रथा पुन्हा सुरू होतील. वकिलांनी असा दावा केला की भगवान अय्यप्पा हे प्रत्यक्षात बौद्ध दैवत होते. यावर आक्षेप घेत न्यायालयाने त्यांना अशा विधानांपासून दूर राहून केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवर बोलण्याचे निर्देश दिले.