विधी अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 'विधी शिक्षण आयोगा'ची स्थापना करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.
Supreme Court LL.B course hearing
नवी दिल्ली : विधी अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 'विधी शिक्षण आयोगा'ची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (दि. १६ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ५ वर्षांचा इंटिग्रेटेड एलएल.बी. (LL.B.) कोर्स कमी करून ४ वर्षांचा करण्याच्या मागणीबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
विधी अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 'विधी शिक्षण आयोगा'ची स्थापना करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. उपाध्याय यांनी २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सुनावणीदरम्यान त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतातील बहुतेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम हे चार वर्षांचे आहेत, तर पाच वर्षांचा कायदा अभ्यासक्रम हुशार विद्यार्थ्यांना या क्षेत्राकडे येण्यापासून परावृत्त करतो. CA, B.Tech सारखे सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम चार वर्षांचे आहेत, मग कायदा पाच वर्षांचा का? असा सवाल करत अभ्यासक्रम पाच वर्षांचा असल्याने उत्तम गुणवत्तेचे विद्यार्थी या क्षेत्राकडे वळत नाहीत, असा दावाही उपाध्याय यांनी युक्तिवादावेळी केला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, विधी शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सर्व संबंधितांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय केवळ न्यायपालिका घेऊ शकत नाही. पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची सुरुवात नॅशनल लॉ स्कूल बेंगळुरूने नाही, महर्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतकने केली होती. त्याची पहिली बॅच १९८२-८३ च्या सुमारास होती, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
"न्यायपालिका हा या प्रक्रियेतील केवळ एक घटक आहे. आम्ही आमची मते लादू शकत नाही. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, बार कौन्सिल आणि धोरण संशोधक यांचाही सहभाग असतो. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उपाध्याय यांनी सांगितले की, अनेक विद्यापीठांचे कुलपती पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या विरोधात आहेत. तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यापीठांचाच विरोध असेल, तर ते स्वतः हा कालावधी कमी का करत नाहीत? त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज काय? त्यावर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) यावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे उत्तर उपाध्याय यांनी नमूद केले. न्यायालयाने आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी एप्रिल २०२६ मध्ये निश्चित केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, ५ वर्षांचा बी.ए. एलएल.बी. अभ्यासक्रम हा केवळ पैसे उकळण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. पाच वर्षांचा कालावधी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांवर मोठा आर्थिक भार टाकतो. याचिकेत नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० चा संदर्भ देण्यात आला असून, त्यामध्ये चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. यापूर्वी उपाध्याय यांनी ५ वर्षांचा कोर्स ३ वर्षांचा करण्याची मागणी केली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ती फेटाळून लावली होती. "आम्हाला या व्यवसायात प्रगल्भ लोकांची गरज आहे. ५ वर्षांचा कोर्स फायदेशीर ठरला आहे," असे मत तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले होते.