नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
वर्ष 2020 पासून आतापर्यंत म्हणजे गेल्या सव्वा दोन वर्षाच्या काळात ४६६ गैरसरकारी संस्थांच्या 'एफसीआरए' परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून मंगळवारी लोकसभेत देण्यात आली. विदेशातून निधी प्राप्त करण्यासाठी गैरसरकारी संस्थांना 'एफसीआरए' परवाना घ्यावा लागतो.
'एफसीआरए' परवान्यांचे एनजीओना दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. कायदेशीर नियम अटींची पूर्तता न केल्यामुळे ४६६ गैरसरकारी संस्थांच्या नूतनीकरणास सरकारने नकार दिला आहे. वर्षनिहाय विचार केला तर सन २०२०मध्ये १००, सन २०२१ मध्ये ३४१ तर चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत २५ एनजीओच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. ऑक्सफॅम इंडिया नावाच्या एनजीओचा नूतनीकरण परवाना अर्ज डिसेंबर २०२१ मध्ये सरकारने फेटाळला होता. त्यानंतर ब्रिटन सरकारने हा मुद्दा केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला होता.
विशेष म्हणजे गेल्या सव्वा दोन वर्षात सरकारने ५ हजार ७८९ एनजीओना 'एफसीआरए'च्या कक्षेतून हटविले आहे. याच कालावधी१७९ संघटनांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यातील काही एनजीओनी परवान्यांसाठी पुन्हा अर्ज केले असून त्यावर सरकारी विचार सुरु आहे. गेल्याच आठवड्यात सरकारने अर्जावर विचार करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढविली होती.
हेही वाचलं का?