Aadhaar privacy case
हैदराबाद: जर एखाद्या व्यक्तीने फसवणूक केली असेल तर तो आपल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे (Right to Privacy) संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करून शिक्षेपासून वाचू शकत नाही. बनावटगिरीच्या गंभीर आरोपांचा समावेश असलेल्या गुन्हेगारी तपासासाठी आवश्यक सुरक्षा उपायांसह आधार कार्डशी संबंधित माहिती उघड केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मूळ जमीन मालकाच्या (अर्जदाराच्या) संमतीशिवाय, दुसऱ्या एका व्यक्तीने त्याचे बनावट आधार कार्ड बनविण्यात आले. त्या खोट्या ओळखीच्या आधारे एका तिसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे दोन बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच मूळ जमीन मालकाने फसवणूक करणार्यांविरोधात फिर्याद दिली. पोलीसात गुन्हा दाखल झाला. जमीन मालकाने बनावट खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) धाव घेतली. या गंभीर फसवणुकीची दखल घेत न्यायालयाने जमिनीच्या ताब्याबाबत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश.त्यानंतर जिल्हा निबंधकांनीही वादग्रस्त व बनावट खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज पूर्णपणे रद्द केले होते.
तपासादरम्यान, अपीलकर्त्याने माहिती अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत अर्ज करून, जमिनीचे व्यवहार करणार्या बनावट आधार कार्डशी संबंधित तपशील आणि बायोमेट्रिक माहिती मागवली होती. मात्र, माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ८(१)(जे) अंतर्गत ही माहिती उघड करण्यास मनाई असल्याचे सांगत हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
त्यानंतर अपीलकर्त्याने तपासात मदत व्हावी यासाठी आधारशी संबंधित माहिती देण्याचे निर्देश मिळावेत, याकरिता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने ही रिट याचिका फेटाळून लावली. आधार कायदा, २०१६ नुसारच अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते अशी तपास यंत्रणांनी कोणतीही विनंती केलेली नाही, असे कारण खंडपीठाने याचिका फेटाळताना दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत अपीलकर्त्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, आधार माहिती आणि बायोमेट्रिक तपशिलांशिवाय या कथित बनावटगिरीचा तपास प्रभावीपणे पुढे जाऊ शकत नाही.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल आणि न्यायमूर्ती आर. रघुनंदन राव यांच्या खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, "आधार कायदा, २०१६ च्या कलम ३३(१) मधील तरतुदींवरून स्पष्ट होते की, अशी माहिती जाहीर करण्यावर संपूर्ण बंदी नाही. तथापि, आधार कायद्याच्या तरतुदींनुसार जी माहिती देण्यास परवानगी आहे, ती केवळ आवश्यक सुरक्षा उपाय अंमलात आणल्यानंतरच दिली जाऊ शकते. याच उद्देशासाठी या माहितीच्या प्रकटीकरणावर मर्यादा आहेत आणि उच्च न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ नसलेल्या न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतरच अशी माहिती देणे शक्य आहे."
"सध्याच्या प्रकरणात, ज्या व्यक्तीवर वैयक्तिक फायद्यासाठी बनावटगिरीचा गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, त्याला गोपनीयतेच्या संरक्षणाच्या नावाखाली अशा गुन्ह्यातून सुटू दिले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, संबंधित आधार कार्ड अधिकृतपणे अपीलकर्त्याच्याच नावावर जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत, गोपनीयतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.