पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये फेसबुकचे नाव बदलण्यात आले, त्यानंतर कंपनी मेटा म्हणून ओळखली जात आहे. मेटा सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी म्हटले आहे की, जगाला त्यांची कंपनी फेसबुक सारखी नव्हे तर मेटाव्हर्स म्हणून उदयास आणायची आहे, परंतु जगाला कंपनीचे नवीन नाव आवडेल असे वाटत नसल्याचे चित्र आहे. नव्या नावानंतरही वाद कंपनीची पाठ सोडत नसल्याचे समोर आले आहे.
मेटाने एका निवेदनात म्हटले आहे की जर युरोपियन युझर्सचा डेटा इतर देशांसोबत शेअर करण्याची परवानगी दिली नाही तर त्यांना त्यांची सेवा बंद करावी लागेल. मेटाने म्हटले आहे की युजर्सचा डेटा शेअर न केल्यामुळे त्यांच्या सेवांवर परिणाम होत आहे. युझर्सच्या डेटावरच कंपनी कंपनी युझर्सना जाहिराती दाखवत असते.
मेटाने २०२२ च्या नवीन अटी स्वीकारणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे, परंतु जर डेटा ट्रान्सफर सुविधा उपलब्ध नसेल तर फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह अनेक सेवा बंद कराव्या लागतील. आत्तापर्यंत मेटा अमेरिकन सर्व्हरवर युरोप युझर्ससाठी डेटा सेव्ह करत होते, परंतु नवीन अटींमध्ये डेटा शेअरिंग प्रतिबंधित आहे.
मेटाने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनला सांगितले आहे की, शक्य तितक्या लवकर सेवेसाठी नवीन फ्रेमवर्क विकसित न केल्यास युरोपमधील युझर्ससाठी त्यांची सेवा बंद करावी लागेल. EU कायद्यानुसार, युझर्सचा डेटा युरोपच्या बाहेर राहू नये, तर META युझर्सचा डेटा शेअर करण्याची परवानगी मागते. झुकेरबर्ग यांना युरोपमधील युजर्सचा डेटा अमेरिकन सर्व्हरवरही साठवून ठेवायचा आहे.
यापूर्वी, प्रायव्हसी शील्ड कायद्यांतर्गत युरोपियन डेटा यूएस सर्व्हरवर हस्तांतरित केला जात होता, परंतु जुलै २०२० मध्ये युरोपियन न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला होता. प्रायव्हसी शील्ड व्यतिरिक्त, मेटा यूएस सर्व्हरवर युरोपियन युझर्सचा डेटा सेव्ह करण्यासाठी मानक कराराच्या कलमांचा (Standard Contractual Clauses) देखील वापर करत आहे, परंतु युरोपसह अनेक देशांमध्ये याची देखील चौकशी सुरू आहे.
हे ही वाचलं का ?