सातारा पुढारी वृत्तसेवा: पुणे-सातारा महामार्गावरील खेड-शिवापूर आणि आनेवाडी या दोन टोल नाक्यावर वाहनांकडूून दर महिन्याला सुमारे 25 कोेटीचा टोल वसुल होतो. मात्र 1 नोव्हेबर 2021 पासून रिलायन्सकडून टोल वसुलीचे काम थांबवण्यात आले आहे.
आता सरकारच टोलवसुली करत असल्याची माहिती कंत्राटदार कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनेच उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. 'रिलायन्स'कडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून टोल वसुलीचा ठेकाही काढून घेण्यात आला असून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.त्यामुळे 'पुढारी'च्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे सुमारे 2 हजार कोटींचे टेंडर घेतलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून सुरु असलेल्या मनमानी कारभाराचा पंचनामा दै. 'पुढारी'ने वेळोवेळी वृत्तमालिकांच्या माध्यमातून केला आहे. 'टोलच्या भुताला टोल्याचा उतारा', 'महामार्गातील झोलझाल', 'सातारकरांवर टोलचे भूत', 'महामार्ग उठलाय जीवावर' अशा वृत्तमालिका 'पुढारी'ने सातत्याने प्रसिद्ध केल्या होत्या.
'पुढारी'तील बातम्यांची दखल घेवून जनआंदोलनेही झाली. जिल्हा प्रशासनानेही रिलायन्स अधिकार्यांच्या बैठका घेवून महामार्ग दुरुस्तीबाबत उपाययोजना करण्यास वेळोवेळी सुचना केल्या. महामार्गांवर खड्डे पडल्यामुळे अपघात होवू लागले. अनेकांना जीव गमवावे लागले.
रिलायन्स इन्फ्राच्या अनागोंदी कारभाविरोधात 'पुढारी'ने लढा उभा केला. 'रिलायन्स'विरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला. त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या असून त्याची न्यायालयानेही दखल घेतली आहे.
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोलनाक्यांवर वाहनांकडून बेकायदेशीररित्या केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करुन तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल वसूल केला जात असल्याचे समोर आले होते. 1 ऑक्टोंबर 2010 रोजी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली.
हे काम 31 मार्च 2013 रोजी पूर्ण होणार होते. मात्र हे काम अद्यापही अपूर्णच आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सहापदरीकरणाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही तर मधल्या काळात वसुली करता येत नाही. केंद्राने तशी नियमांत सुधारणा करुन सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसूल करण्यावर बंदी घातली आहे. तरीसुध्दा नियम, कायदे धाब्यावर बसवून पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुली करण्यात येत होती.
या महामार्गावर एका वर्षांत अडीचशे कोटी रुपये टोल जमा होतो. त्याचा विचार करता गेल्या आठ वर्षांत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने तब्बल दोन हजार कोटी रुपये टोल वसूल केला आहे आणि हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. प्रविण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेड-शिवापूर आणि जावली तालुक्यातील आनेवाडी या दोन ठिकाणी 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे 24 वर्षांचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला देण्यात आले. त्यावेळी टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली.
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सहापदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवागी मागितली होती. मात्र अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते.
त्यानंतर मधल्या काळात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीकडील हा ठेका काढून घेतला असल्याचे कंपनीने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे.
महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण न केल्याने केंद्र सरकारने रिलायन्सचा ठेका रद्द केला आहे. पुणे-सातारा या भागात दर महिन्याला 25 कोटी रुपये टोल वसुली होते. त्यातून या टप्प्यातील सहा पदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सरकारने स्वत: टोल वसुली सुरु केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवर येत्या गुरूवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा