सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे 'टॉप 30' खातेदारांची 500 कोटींची थकबाकी वर्षानुवर्षे थकित आहे. या वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेतली जात नाही. काही बुडव्या खातेदारांना पुन्हा कर्ज देण्याचे बेकायदा धोरण आखले जात आहे. त्यामुळे बँकेला धोका निर्माण होणार आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेच्या नूतन संचालक मंडळाने सत्तेवर आल्यानंतर 'टॉप 30' खातेदारांबाबत कडक धोरण घेण्याचे जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात या संचालक मंडळाने धोरण कचखाऊ आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीही बड्या थकबाकीदारांकडून वसुली होणे मुश्कील बनले आहे. यामध्ये केन अ‍ॅग्रोकडे सुमारे 163 कोटी, स्वामी रामानंद भारती सूतगिरणीकडे 45 कोटी, माणगंगा कारखान्याकडे 28 कोटी, एसजीझेड व एसजीएकडे 24 कोटी, खानापूर सूतगिरणीकडे 20 कोटी, महांकाली कारखान्याकडे 18 कोटी, निनाईदेवी कारखान्याकडे 15 कोटी, यशवंत शुगरकडे 9 कोटी, राजयोग ऑरगॅॅनिक फार्मर्सकडे 9 कोटी, गणपती संघाकडे 7 कोटी, महालक्ष्मी सूतगिरणीकडे 7 कोटी, यशवंत ग्लुकोजकडे 6 कोटी, विराज हायटेककडे 5 कोटी, निनाईदेवी तोडणी वाहतूककडे 4 कोटी, यशवंत तोडणी वाहतूककडे 3 कोटी, महाकंटेनर्सकडे 2 कोटी, होनमोरे व्हेंचर्सकडे 2 कोटी, पार्श्‍वनाथ ट्रान्स्पोर्टकडे 1 कोटी 91 लाख, माणगंगा ऊस तोडणीकडे 1 कोटी 77 लाख, माधवनगर कॉटन मिल सोसायटीकडे 1 कोटी 41 लाख, वसंतदादा सूतगिरणीकडे 1 कोटी 53 लाख, डफळे कारखान्याकडे 1 कोटी 20 लाख, अनघा आनंद फूडकडे 99 लाख अशी थकबाकी आहे. यांची थकबाकी 500 कोटींच्या आसपास जाते. इतर कर्जांची थकबाकी यात समाविष्ट केली तर आकडा आणखी वाढत जातो.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, काही कारखानदारांचे कर्ज केवळ थकित आहे. त्यांच्या संस्थेवर जप्ती आली आहे. या संस्था बँकेच्या मालकीच्या झाल्या आहेत. यातील काहीजणांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी पुन्हा कोट्यवधींचे कर्ज देण्याचे धोरण राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुली केली जात नाही, मात्र शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेचा एक-दोन लाखांसाठी लिलाव काढला जातो. तसेच शेतकर्‍यांना कर्ज देताना नाहक कागदपत्रांचा ससेमिरा लाऊन हेलपाटे मारण्यास लावले जाते.