बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील वाढत्या प्रदूषणाविरोधात थेट मंत्रालयावर पायी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर अखेर पालघर जिल्हा प्रशासनाची झोप उडाली असून, आंदोलन होण्याआधीच प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. विराज प्रोफाईल कंपनी (जी 3 व जी 4 भूखंड) तसेच मनन काउंटसीन कंपनीकडून होत असलेल्या वायू प्रदूषण, तीव्र दुर्गंधी आणि रसायनयुक्त सांडपाण्याच्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि. 8) जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे अपर जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली.
तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असूनही संबंधित यंत्रणांकडून दीर्घकाळ दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल गर्जे यांनी केला होता. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर मंत्रालयावर पायी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त पत्रानुसार 8 जानेवारी रोजी दुपारी तीन वाजता ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहाय्यक अभियंता एस. एम. सय्यद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी डॉ. महेंद्र पट्टेबहादूर, आंदोलनकर्ते अमोल गर्जे, विराज प्रोफाईल कंपनीचे व्यवस्थापक हनुमंत चव्हाण व सहाय्यक व्यवस्थापक आकाश सोनकर उपस्थित होते. मात्र, या गंभीर प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जबाबदार उपप्रादेशिक अधिकारी राजू वसावे यांची अनुपस्थिती लक्षवेधी ठरली असून यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
बैठकीदरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी विराज प्रोफाईल कंपनीकडून मागील अनेक महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण, घातक वायू आणि असह्य दुर्गंधी वातावरणात सोडली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तसेच मनन काउंटसीन कंपनीकडून सांडपाणी वाहून जाण्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक रसायनयुक्त पाणी नाल्यातून ओसंडून थेट रस्त्यावर सोडले जात असल्याने लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी नागरिकांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
यावेळी कंपनी व्यवस्थापनाने सर्व यंत्रणा कार्यरत असल्याचा दावा करत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणी करून नियमबाह्य प्रदूषण आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, अशी भूमिका मांडली. यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपन्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सखोल तपासणी केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी बैठकीत संबंधित उद्योगांची तात्काळ तपासणी करण्याचे आदेश देत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमतीपत्रातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन आढळल्यास कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तपासणी अहवालानुसार प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि सुधारणा न झाल्यास अंतिम कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रशासनाकडून तपासणी व कारवाईचे ठोस आश्वासन मिळाल्याने 9 जानेवारी रोजी प्रस्तावित मंत्रालयावरच्या पायी आंदोलनाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती आंदोलनकर्त्यांना करण्यात आली. नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असलेल्या या गंभीर प्रकरणामुळे आता संपूर्ण तारापूर औद्योगिक वसाहतीचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.