Matheran Tribal Road Issue Pudhari
रायगड

Matheran Tribal Road Issue: वनाच्या राजाचा प्रवास अजूनही चिखलातूनच, माथेरानमधील आदिवासी वाड्या रस्त्याविना

कर्जत तालुक्यातील माथेरान डोंगरातील 13 आदिवासी वाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्याला वनविभागाची परवानगीच अडसर; वर्षभरापासून प्रस्ताव प्रलंबित

पुढारी वृत्तसेवा

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील माथेरानच्या डोंगरात असलेल्या 3 आदिवासी वाड्यांना जोडणारा रस्ता बनविला जात आहे. वन जमिनीतून रस्ता बनविण्यासाठी वन विभागाची परवनगी घेण्यासाठी तब्बल वर्ष उलटलं आहे. मात्र अजूनही चारपैकी एकालाही ग्रामपंचायतीमधील रस्ता बनविण्यासाठी वन विभागाने जमीन बनविण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही.

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यंत्रणांकडून तयार केलेला प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने आता त्या भागातील आदिवासी लोकांनी स्वतःच्या रस्त्यासाठी स्वतः प्रस्ताव करण्यास सुरुवात केली आहे. एका भागातील रस्ता वन विभागाच्या कात्रीत सापडल्याने माथेरान डोंगरातील आदिवासी वाड्या अखंडपणे जोडले जाण्याची शक्यता कमी आहे.

किरवली वाडी, आषाणेवाडी, सावरगाववाडी, बौरीचीवाडी, मना धनगर वाडा, धामणदांड, चिंचवाडी, सागाचीवाडी, आसलवाडी, नाण्याचा माळ, बेकरेवाडी, जुम्माफ्ट्टी धनगरवाडी या वाड्या आहेत, सध्या आषाणे वाडी आणि सावरगाव वाडी या आदिवासी वाड्या आहेत.

माथेरानच्या डोंगरात 13 आदिवासी वाड्या असून नेरळ माथेरान घाटरस्त्यातील जुम्मापट्टी धनगरवाडा पासून किरवली वाडीपर्यंत असलेल्या 13 किलोमीटर मार्गात या आदिवासी वाड्या वसल्या आहेत. अनेक धनगर समाजाचे लोकांची वस्ती तेथे वास्तव्य करीत आहेत. वन विभागाची दळी जमिनीवर या वाड्या वसल्या आहेत. वन विभाग रस्ता तयार करण्यासाठी जमीन देत नसल्याने येथील आदिवासी आपल्या रस्त्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतः एकत्र येऊन पायवाट बनवीत होते.

काही वाड्या केल्यात ना मंजूर

सध्या आषाणे वाडी आणि सावरगाववाडी मध्ये रस्त्यांची कामे सुरु असून तशाप्रकारे हे काम पुढे पुढे जाणार आहे. परंतु ग्रुप ग्रामपंचायत माणगाव वरेडी बेकरेवाडी असलंवाडी, नान्याचा माळ, मन्याधणगर वाडा, बेकरेधणगर वाडा, वनविभाग अधिकारी अलिबाग कार्यालयाने ना मंजूर केली आहे. त्यामुळे नवीन रस्ता अर्धवट अवस्थेत राहण्याची शक्यता आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वीच अस्तित्वात वाड्या आलेल्या आहेत. माथेरान डोंगरातील त्या सर्व आदिवासी वाड्या देश स्वातंत्र्य होण्याच्या 100 वर्षे आधीपासून अस्तित्वात आहेत. मात्र वन कायदा अस्तित्वात आला आणि त्या ठिकाणाच्या वाड्यांची जमीन वन विभागाच्या मालकीची झाली. वन जमिनीवर वसलेल्या या आदिवासी वाड्यांमध्ये जाण्यासाठी पक्के रस्ते बनविले जात नव्हते, मात्र शासनाने रस्ता बनविण्यासाठी निधी मंजूर केल्यावर वन जमीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाले.

रस्ते कामात या वाड्यांचा समावेश

वन जमिनीचे प्रस्ताव किरवली, उमरोली आणि आसल या ग्रामपंचायतमधील वन जमिनीचे प्रस्ताव जिल्हा उपवन संरक्षक यांच्या कार्यालयाने मंजूर केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय विकास यंत्रणांनी मंजूर केलेल्या 13 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या मार्गात किरवली बाडी, सावरगाववाडी, बोरीचीवाडी, मना धनगर वाडा, जुम्मापट्टी धनगरवाडी या वाड्या आहेत..सध्या वनांच्या राजाचा प्रवास मात्र खडतर असाच झाला आहे.

स्थानिक ग्रामस्थांचा पाठपुरावा

हा प्रस्ताव वन विभागाने मंजूर करावा यासाठी आदिवासी कार्यकर्ते जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे स्थानिक ग्रामस्थ अलिबाग येथे जाऊन पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र बनविलेला वन प्रस्ताव फेटाळल्याने आता हे आदिवासी कार्यकर्ते यांनी स्वतः आर्थिक भार उचलून प्रस्ताव बनविला आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT